गृहमन्त्रीद्वारा जम्मु-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउने सिफारिश पेश

नयाँ दिल्ली : अब जम्मु-कश्मीर राज्य केन्द्रीय शासित प्रदेश बन्ने भएको छ भने जम्मु-कश्मीरबाट लद्दाखलाई अलग गरेर लद्दाख पनि भिन्नै केन्द्रीय शासित राज्य हुने भएको छ। गृहमन्त्री अमित शाहले जम्मु-कश्मीरबाट धारा 370 हटाउने सिफारिश पेश गरेपछि यसलाई राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले समेत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि संविधानको अनुच्छेद 370-को सम्पूर्ण खण्ड लागू हुनेछैन। यसमा केवल एकमात्र खण्ड रहनेछ। यसै क्रममा गृहमन्त्री शाहले जम्मु-कश्मीरलाई पुनर्गठन गर्ने विधेयक समेत पेश गरे। जसअन्तर्गत जम्मु-कश्मीरलगायत लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश (युनियन टेरिटोरी)-को मान्यता दिइएको छ। गृहमन्त्रीले उक्त विधायक पेश गरेपछि पीडीपी सांसदले सदनमा नै यसको विरोध जनाए भने विरोधी दलका सांसदसहरूले पनि बीलको विरोध गर्दै भुँइमा बसेर विरोध प्रदर्शनी गरे। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजादले गृहमन्त्रीको बयानभन्दा अघि कश्मीरको मुद्दाको उठाउँदै अहिलेघरि जम्मु-कश्मीरमा युद्धको जस्तै अवस्था रहेको बताउँदै पूर्व मुख्यमन्त्रीलाई नजरबन्दी गरिएको सन्दर्भमा पनि सदनमा प्रश्न खडा गरे। गृहमन्त्री अमित शाहले यसको जवाफ दिँदै कश्मीरको विषयमा कुनै पनि प्रश्नको जवाफ दिन आफू तयार रहेको बताए। 


जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन ।

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.