आउँदो विधानसभा चुनाउ अगावै संवैधानिक न्याय पाउनुपर्छ : विनय तामाङ   

सिलगढी : गोजमुमो विनय खेमाको जनसभा आज सिलगढीको सुकुना खेल मैदानमा सम्पन्न भयो। उक्त जनसभामा गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङ, महासचिव अनित थापा, उपाध्यक्ष सतीश पोख्रेल, छिरिङ दाहाल लगायत शीर्ष नेतृत्वहरू, दार्जिलिङ तराई डुर्वस प्लान्टेसन युनियनका सदस्यहरू, 45 वटा समष्टिका सदस्यहरू, भातृ संगठन, गोजनामो, गोजयुमोका सदस्यहरू एवम् धेरै संख्यामा समर्थकहरू उपस्थित थिए। उक्त जनसभालाई गोजमुमो विनय खेमाका शीर्ष नेतृत्वहरूले सम्बोधन गरेका थिए। यसै क्रममा सभालाई सम्बोधन गर्दै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले सबैले सत्ताको राजनीति मात्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले सत्ताको राजनीति नगरेको साथै जनतालाई न्याय दिने, जनतालाई उन्मुक्ति दिने काम गरिरहेको बताए। यसको साथै तिनले पहाड, तराई र डुवर्सले जबसम्म संवैधानिक न्याय पाउँदैन तबसम्म हामीहरू दोस्रो नागरिकको दर्जामा रहिरहनेछौँ भनी बताए। तिनले अझ भने, राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले तीनपल्ट मेरो उपस्थितिमा गोर्खाहरूको रक्षा गर्छु, गोर्खाहरूको चिन्हारी र अस्तित्वको लागि म लड्नेछु भनी दिएको वचन अब पुरा गरिदिने तिनले मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई अनुरोध गरेका छन्। यसको निम्ति चाँडै नै राज्य सरकारले आफूहरूसँग दुई पक्षीय वार्ता गर्नुपर्ने, त्यसपछि मुख्यमन्त्रीको पहलमा केन्द्र सरकारसित त्रिपक्षीय वर्ता हुनुपर्ने पर्ने पनि तिनले माग गरेका छन्। यस अवसरमा तिनले केन्द्रको मोदी सरकारको पनि खोइरो खने।


यसैगरी, आजको सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव अनित थापाले बिमल गुरूङको नाम नलिई पहाडलाई भक्षक होइन अब रक्षकको आवश्यकता रहेकोले आफू पहाडमा एउटा रक्षकको रूपमा रहने, विनय तामाङको नेतृत्वमा पहाडमा एउटा नयाँ समीकरण कोरिसकेकोले अब आफू लिडर होइन चौकीदार भएर पहाडको जनताहरूको रक्षा साथै सेवा गर्नेछु भनी बताए। जनसभापछि पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विनय तामाङले केन्द्र सरकारले गोर्खाहरूलाई संवैधानिक न्याय दिओस्, भारत-भूटान र भारत-नेपाल मैत्री सन्धि रद्द गरिदिओस् साथै उक्त मुद्दाको समाधान गर्नको लागि त्रिपक्षीय वार्ता गरियोस् भनी बताए।  यदि 2021-को विधानसभा चुनाउभन्दा अगावै यसको समाधान नभए तिनीहरूले अर्कै बाटो खोज्ने बताए। यसको साथै तिनले पहाड, तराई र डुवर्सका मानिसहरूलाई संवैधानिक न्याय दिलाउनको लागि राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पत्राचार गर्ने बताए।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *