वर्तमान परिस्थितिमा छैटौँ अनुसूचीबारे जोड दिनुपर्ने गोरामुमोको दावी

सिलगढी : भाजपाले गत 2019-को लोकसभा चुनाउमा पहाड, तराई र डुवर्सको स्थायी राजनैतिक समाधान अनि 11 जात गोष्ठीलाई अनुसूचित जनजातिको दर्जा दिने प्रतिबद्धता आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा उल्लेख गरेपछि पहाडका 6 वटा राजनैतिक दलहरूले भाजपा सांसद राजु विष्टलाई भारी मतले विजयी गराएको हो तर आज चुनाउ जितेर 9 महिना बितिसक्दा पनि भाजपाले राजनैतिक समाधानलाई लिएर कुनै पहल नगरेको गोरामुमो केन्द्रीय सदस्य ऋषि थापाले आरोप लगाएका छन्। तिनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बताएअनुसार स्थायी राजनैतिक समाधान गोर्खाल्याण्ड अथवा युटी हुनुपर्छ भन्ने सबैको चाहना भए तापनि 2021-को बङ्गाल विधानसभा चुनाउअघि भाजपा आफ्नो चुनाउ पत्ता खोल्ने पक्षमा रहेको छैन। आगामी 2021-को विधानसभा चुनाउ सकेपछि पनि फेरि 2024-मा लोकसभा चुनाउ हुनेछ। 2019-मा बङ्गालबाट 18 वटा आसन जित्ने भाजपाले गोर्खाल्याण्ड अथवा युटी-को कुरा निकालेर आगामी 2024-को लोकसभा चुनाउमा त्यो 18 वटा आसन कदाचित गुमाउनु चाहँदैन भन्ने तिनले दावी गरेका छन्। यसैले गोर्खाल्याण्ड हरेक गोर्खाको ढुकढुकी रहे तापनि केन्द्रको भाजपा सरकारमा राजनैतिक इच्छा शक्ति नरहेको तर तिनीहरूको राजनैतिक इच्छा शक्तिमाथि राजनैतिक स्वार्थ हावी भइरहेकोले गर्दा वर्तमान परिस्थितिमा 1931-को जनगणनाको आधारमा सबैलाई गोर्खालाई जनजातिको मान्यता दिने अनि पहाड लगायत तराई र डुवर्सको सबै गोर्खा बाहुल क्षेत्रलाई मिलाएर संविधानको छैटौँ अनुसूचीमा अन्तर्भुक्त गरिनुपर्ने कुरामा सबै राजनैतिक दलहरूले जोड दिनुपर्ने साथै त्यो नै सबैभन्दा उत्कृष्ट विकल्प वर्तमान परिस्थितिमा रहेको तिनले दावी गरेका छन्।