सिलगढी: दार्जिलिङ पहाड़, तराई, डुवर्सको भूभागलगायत् गोर्खाहरूको निम्ति संवैधानिक न्याय माग्दै गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई आज पत्राचार गरेका छन्। दार्जिलिङ पहाड़ अनि तराई डुवर्स क्षेत्रका आम जनता लगायत गोर्खा जातिलाई न्याय प्रदान गरिनुपर्ने माग गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको पक्षबाट आज देशका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई पत्राचार गरिएको छ। उक्त पत्रमा तिनले दार्जिलिङ पहाड़ अनि तराई डुवर्सक्षेत्रको राजनैतिक अनि भौगोलिक इतिहासहरूमाथि प्रकाश पार्दै लामो समयदेखि उपेक्षित अवस्थामा रहेको यी क्षेत्रका मानिसहरूलाई चाँड़ोभन्दा चाँड़ो संवैधानिक न्याय प्रदान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
तिनले लेखेको पत्रमा यसो भनेका छन् “यदि हामीले दार्जीलिङ र कालेबुङको इतिहासलाई हेर्छौं भने यसले टिस्टाको पूर्वतिरको भूभाग देखाउँदछ, जसमा कालेबुङको भाग पनि समावेश छ। डुवर्सलाई ब्रिटिश सरकारले भूटानले सिन्चुला सन्धिमार्फत 11 नोभेम्बर 1865 मा हस्ताक्षर गरेर गाभेका हुन्। त्यसपछि, ब्रिटिस सरकारले 4 जुलाई 1866 देखि डुवर्सको कब्जा गरेका हुन्। तपाईलाई यो कुरा राम्ररी थाहा छ, स्वतन्त्र हुनुभन्दा अघि भारतमा 36 आंशिक रूपमा बहिष्कृत क्षेत्र (Partially Excluded Area) र स्वतन्त्रता पछाडि 35 वटा बहिष्कृत क्षेत्रहरुलाई संवैधानिक न्याय प्राप्त भएको थियो तर दुर्भाग्यवश दार्जिलिङ पहाड, सिलगढ़ी र तराई र डुवर्सक्षेत्रहरु त्यस समय संवैधानिक न्याय पाउनदेखि वञ्चित रह्यो र अझै आंशिक बहिष्कृत क्षेत्र (Partially Excluded Area) –कै स्थितिमा रहिआएको छ। यी विशेष क्षेत्रहरूलाई पश्चिम बंगालमा 1954 मा अवशोषित क्षेत्र ऐन, 1954 (Absorbed Area Act , 1954) अन्तर्गत समाहित गरियो। यी क्षेत्रहरूलाई अझै पनि कानूनी र संवैधानिक रूपमा भारतीय क्षेत्रको रूपमा अन्तर्भुक्त गरिएको छैन। यो राष्ट्रको सुरक्षा, अखण्डता र सार्वभौमिकताको निम्ति पनि चिन्ताको विषय हो।
यसैगरी, सन् 1949 मा भूटान र भारतमाझ भएको शान्ति र मैत्री सन्धि अनि सन् 1950 को भारत र नेपाल शान्ति र मन्त्री सन्धि-ले यस क्षेत्रका आम नागरिक अनि गोर्खाहरूको निम्ति समस्याको प्रमुख मुद्दाहरू बनेका छन्। हामी भारत सरकारसित अपिल गर्न चाहान्छौ, यी दुई सन्धिहरूलाई यथाशीघ्र समीक्षा गरेर, गोर्खा तथा यस क्षेत्रका बासिन्दाको सुरक्षाको लागि रद्द गरिदियाजाओस्। यी सन्धिहरू दुई राष्ट्रहरू बीचको द्विपक्षीय व्यवस्था हो,जसले हाम्रो भारतीय राजनीतिक पहिचान र राष्ट्रियतामा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
तपाईलाई थाहा छ, गोर्खाहरु आफैंले छुट्टै राज्यको माग गरिरहेका छन् जुन पूर्ण न्यायसंगत छ किनकि दार्जिलिङ पहाड, सिलगढी तराई अनि डुवर्स क्षेत्र एकमात्र त्यस्तो क्षेत्र हो जो उत्तर पूर्वी क्षेत्रबाट अलग रहेको भएता पनि यो पूर्वीय हिमालयको एक हिस्सा हो |
दार्जिलिङ, कालेबुङ र तराई डुवर्स क्षेत्रलाई उत्तर पूर्वी क्षेत्र (DONER)-को विकासको क्रममा उत्तर-पुर्वी परिषद् अधिनियम 1971 को धारा 2,3, 4 अन्तर्गत समाविष्ट गर्न अति अनिवार्य ठहर्दछ। सबै उत्तर – पूर्वी राज्यहरू Doner अन्तर्गत् छन् तर जीटीए क्षेत्र र तराई र डुवर्सका क्षेत्रहरू छोडिएको छ। यसर्थ आर्थिकरूपमा पछौटे रहिआएको दार्जिलिङ अनि तराई डुवर्स क्षेत्रका मानिसहरूको पूर्वाधारहरूको अभावको आधारमा हामी तपाईंलाई ‘DONER’ (Developnent of North Eastern Region) सुविधा विस्तार गर्न जोड दिने आग्रह गर्दछौं।”