खरसाङ (निसं): बंगालमा एनआरसी लागू भएको खण्डमा 5 डेसीमलले चियाबारीका श्रमिकहरु शरणार्थी साथै प्रवासी हुनेछन् भनी दार्जिलिङ जिल्ला कङ्ग्रेसका कार्यकारी अध्यक्ष सरोज खत्रीले बताएका छन्। यदि बंगालमा भाजपाको सरकार आएर एनआरसी ऐन लागू गर्छ भने दस्तावेज पर्जा-पट्टाको नाममा 2023 मा जारी गरिएको 5 डेसीमलको जमीनको पर्जा-पट्टा देखाउनु परेको खण्डमा के-कस्ता समस्याहरु भोग्नु पर्नेछ,उक्त विषय बुझ्न अति नै जरुरी छ भनी तिनले बताएका छन्। खरसाङमा पत्रकारहरुसित बोल्दै खत्रीले भने, राजनीतिमा केही भन्न सकिँदैन्, यदि बंगालमा भाजपाको सरकार आएर असममा जस्तै बंगालमा पनि एनआरसी लागू गरेको खण्डमा 160 वर्षदेखि चिया बगानमा रहेका श्रमिकहरुले के 2023 मा जारी गरिएको भूमिविहिनले पाउने पर्जा-पट्टा देखाएको खण्डमा के-कस्ता समस्याहरु हुनेछ भन्नेबारे सबैले जान्न अति आवश्यक रहेको तिनले बताए। खत्रीले अझ भने, एनआरसी लागू भयो भने वर्तमान राज्य सरकारद्वारा जारी गरिएको पट्टा अनुरुप चिया श्रमिकहरु शरणार्थी हुनेछन् साथै प्रवासी हुनेछन्। जुन प्रकारले विभिन्न श्रमिक अनि श्रमिक संगठनहरुले राज्य सरकारको उक्त शरणार्थी बनाउने पर्जा-पट्टाको विरोध गरे, त्यसलाई दार्जिलिङ जिल्ला कङ्ग्रेस कमिटीले स्वागत अनि प्रशंसा गर्दछ। राज्यको सत्तारुढ दलले षड्यन्त्रपूर्वक पहाडको सत्तारूढ़ दलको सहयोगमा 5 डेसीमल जमीनको पर्जा-पट्टा दिने षड्यन्त्र रचेको तिनले आरोप लगाउँदै चिया श्रमिकहरुको अधीनमा केवल कोठेबारी मात्र नरहेर अलैंचीबारी, सुन्तालाबारी लगायत भस्मे साथै खेती-पातीको जमीन पनि रहेको छ र ज-जसको अधीनमा जे-जति जमीन छ, ती सम्पूर्ण जमीनको पर्जा-पट्टा पाउनु पर्ने सबैको अधिकार रहेको तिनले बताए।