दार्जिलिङ : गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विनय तामाङले आज दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर भारतीय गोर्खाहरूले वर्षौँ अघिदेखि हालसम्म भोग्दै आइरहेको समस्याहरूको उजागार गर्दै देशले अब गोर्खाहरूलाई संवैधानिक रूपमा न्याय दिनुपर्ने माग उठाए। तिनले भारत-नेपाल, भारत-भुटान लगायत अन्य देशहरूसित गरिएको सन्धिहरूको विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा गर्दै हालसम्म पनि भारतीय खाँटी गोर्खाहरूले संवैधानिक रूपमा न्याय नपाएको दुखेसो पोखे। यसैले गर्दा भारतीय गोर्खाहरूको संवैधानिक राष्ट्रिय चिन्हारी तथा हक-हितको लागि पार्टीको तर्फबाट माग उठान गर्दै सर्वभारतीय स्तरका बौद्धिक जमातहरूको गोर्खा भारती विचार मञ्चमार्फत् यसबारे पहल शुरू गर्ने घोषणा गरे। उक्त गोर्खा भारती विचार मञ्च कुनै पनि पार्टी तथा संघ-संगठनहरू नरहेको तर यो देशभरिका बौद्धिक जमातहरूको एउटा झुण्ड मात्र हो भन्ने तिनले स्पष्ट बताए। भारतीय गोर्खाहरूको संवैधानिक स्वीकृत अल इन्डिया गोर्खा एसेम्बली हुनुपर्ने तिनले माग गरे। यसैगरी, देशको उत्तर पूर्वीय राज्यहरूले सरकार तथा अन्य मार्फत् विभिन्न सुख सुविधा एवम् साहुलियतहरू प्राप्त गर्दै आइरहे तापनि यहीँ देशको उत्तर पूर्वीय क्षेत्रमा पर्ने दार्जिलिङ, तराई-डुवर्सलाई यसभित्र अन्तर्भुक्त नगरिएकोले अब दार्जिलिङ, तराई-डुवर्स क्षेत्रलाई पनि नर्थ ईस्ट काउन्सिलमा सामेल गरिनुपर्ने गोजमुमो अध्यक्ष विनय तामाङले आज पत्रकार सम्मेलन मार्फत् जोडतोडले माग उठान गरे।