सिलगढी: दार्जिलिङ पहाड़, तराई, डुवर्स अनि सिक्किम क्षेत्रका वाहन चालकहरूले भोग्दै आइरहेका विविध समस्याहरू बारे आज दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवम् राजमार्ग मन्त्री नितिन गडकरीसित भेट गरे। यसबारे सांसद विष्टले जारी विज्ञप्तिमा जानकारी गराएका छन्। तिनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, दार्जिलिङ क्षेत्र पूर्वी हिमालयमा पर्यटनको केन्द्र हो। हरेक वर्ष लाखौँको संख्यामा देशी-विदेशी पर्यटकहरू हाम्रो क्षेत्रमा आउँछन् जसको परिणामस्वरूप युवाहरू समेत हजारौँ व्यक्तिहरू वाहन चालकको पेशामा छन् अनि पर्यटकहरूलाई सेवा प्रदान गरेर आफ्नो आजीविका चलाउँछन्। तर कुशासनका कारण पश्चिम बङ्गाल आज लगभग 5.6 लाख करोड़को ऋणमुनि दब्बिएको छ र यसमा दिनदिनै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। मूलभूत सेवाहरूको लागि भुक्तान गर्न नसकेर पश्चिम बङ्गाल सरकारले आम नागरिकहरूबाट अप्रत्यक्ष रूपमा जबर्जस्ती असुली गरिरहेको छ। यस्तो अवैध असुलीको भारीमुनि सबैभन्दा धेरै थिच्चिएको समूह हो मोटर वाहन चालक एवं तिनका मालिकहरू। मैले नितिनज्यूलाई जानकारी गराएँ कि पश्चिम बङ्गाल खासगरि उत्तर बङ्गालमा पुलिसले लगभग हरेक 10-15 मिनटको अन्तरालमा बाटोमा वाहनहरू रोक्छ। वाहन चालन सम्बन्धी केही जाँच गर्ने अधिकार समेत नभएका सिभिक भोलियन्टिरहरूलाई वाहनहरूको दस्तावेज जाँच गर्ने काममा लगाइन्छ, अनि एक वा अर्को कारण देखाउँदै चालकहरूबाट जरिमाना असुल गरिन्छ। हाम्रो क्षेत्रमा, अप्रत्यक्ष असुलीको धन्धाको स्थिति यति खराब छ कि वाहनले आफ्नो मूल अधिकार क्षेत्रबाट बाहिर निस्कने बित्तिकै तिनलाई पुलिसले निशाना बनाउँछ। यस्ता व्यवहारका कारण पर्यटन व्यवसायमा संलग्न आम नागरिकहरू, चालकहरू साथै पर्यटकहरूले दैनिक तवरमा असंख्य सास्ती सहनु पर्ने हुन्छ र यसले गर्दा पर्यटकहरू माझ ब्राण्ड ‘दार्जिलिङ’ र ‘इन्डिया’-को बदनामी हुन्छ।
मैले नितिनज्यूलाई यो पनि जानकारी दिएँ कि 2016 मा पश्चिम बङ्गाल सरकारले एउटा कानुन ल्यायो, जसअन्तर्गत वाहनहरूमा वाहनको गतिलाई स्वचालित रूपमा नियन्त्रित गर्ने “वाहन इन्जिन गतिरोधक” लगाउनु आवश्यक बनाउँछ। तिनीहरूले मनपरी रूपले यो गति-सीमालाई 80 किलोमिटर प्रतिघण्टा राखे। गतिरोधक यन्त्रको खर्च वाहन मालिकहरूलाई वहन गर्न लगाइयो, यसको लागि तिनीहरूले 8000 देखि 15000 हजार रूपियाँ खर्च गर्नु पऱ्यो। हाम्रो क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र हो, जहाँ अधिकतम गति सीमा 40 किलो मिटर/घण्टा हुन्छ। सड़कहरू यति उकाली-ओराली भएका अनि साँगुरा छन् कि हामीले यहाँ चाहेर पनि यसभन्दा बढी गतिमा वाहन चलाउन नै सक्दैनौँ अनि औसत गति 30 किलो मिटर/घण्टा रहन्छ। फेरि पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले अब भन्दैछ कि पहाड़का वाहनहरूले ती इञ्जिन गतिरोधक यन्त्रहरू अनिवार्य रूपमा लगाउनु पर्नेछ। पहाड़मा वाहनहरूको इन्जिनले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्नु पर्ने हुन्छ। यी इन्जिन गतिरोधक यन्त्रहरू लगाइएपछि वाहनले आवश्यक पावर हासिल गर्न नसकेर दुर्घटना भयो भने के हुनेछ? के पश्चिम बङ्गाल सरकारले इन्जिनको क्षमतामा अवरोध लगाइनुको कारण पहाड़मा हुने दुर्घटनाको जिम्मेबारी लिनेछ? यी ‘इन्जिन गतिरोधकहरू’ यस्तो उदाहरण हो जसमार्फत पश्चिम बङ्गाल सरकारले आम जनतालाई ठग्ने प्रयास गरिरहेको छ। अधिकार क्षेत्र र कानुनहरूको विविधताका कारण, जसमध्ये केही त ब्रिटिश जमानाका छन्, आम नागरिकहरू खासगरि वाहन-चालकहरूले हरेक-दिन सास्ती सहनु परिरहेको छ।
तसर्थ, मैले भारत सरकारसँग सबै वाहनहरूका लागि “एक राष्ट्र, एक पञ्जीकरण, एक परिवहन कानुन” ल्याउने अनुरोध गरेको छु। वाहन-चालकहरूले दैनिक तवरमा भोग्नु पर्ने अप्रत्यक्ष सास्ती र उत्पीड़न रोक्नको लागि एक समान कानुनको खाँचो रहेको, म ठान्दछु भनी दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले जानकारी गराएका छन्।