सिलगढी: दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु विष्टले शुक्रबार दार्जिलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने माग लिएर संसदमा एउटा निजी सदस्य विधेयक पेश गरे। यसको साथै तिनले पीपीएस र छुटेका 11 जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्ने माग उठाएका छन्। सांसद विष्टले दार्जिलिङ, कालेबुङ अनि खरसाङ भारतमा नै केही पुराना एवम् सर्वाधिक ख्यातिप्राप्त स्कुलहरूको स्थल रहेको बताउँदै हाल सिलगढी अनि मिरिकले पनि शिक्षाको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको बताएका छन्। तर दार्जिलिङ क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्चतर शिक्षा एवम् अध्ययन संस्थानहरूको अभाव रहेको छ भन्दै तिनले यस क्षेत्रमा यथोचित उच्च शिक्षा सुविधाहरूको अभावले गर्दा यहाँका प्रतिभाहरूको व्यापक पलायन भइरहेको बताए। तिनले अझ भने, दार्जिलिङमा एउटा उच्चतर शैक्षिक संस्थान एवम् प्राविधिक अध्ययन संस्थानको स्थापना हुनपर्छ भन्ने धेरै अघिदेखिको माग हो। दार्जिलिङमा एउटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना भए दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्र भारतमा नै उच्चतर शिक्षाको केन्द्र अनि सम्पूर्ण दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशियामा नै एउटा महत्त्वपूर्ण शैक्षिक केन्द्र बन्नेछ। दार्जिलिङमा एउटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना भए प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको एक्ट ईस्ट पोलिसीलाई ठुलो सघाउ पुग्नेछ। यसले दक्षिण एशिया अनि दक्षिण पूर्व एशियाली राष्ट्रहरूसँग पनि भारतको बलियो सम्बन्ध निर्माण हुनेछ। यसको साथै दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रमा एउटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको निर्माण भए यहाँका युवाहरूको शैक्षिक आवश्यकता पनि पुरा हुनेछ अनि समग्र उत्तर बङ्गालको सुनियोजित विकास सुनिश्चित हुनेछ। दार्जिलिङमा एउटा केन्द्रिय विश्वविद्यालयको स्थापना जति चाँडो हुनेछ त्यति नै चाँडो यहाँका युवाहरूको भविष्य सुरक्षित हुनेछ भन्ने आफ्नो दृढ विश्वास रहेको पनि सांसद विष्टले संसदमा बताएका छन्। यसैलाई केन्द्र गरेर तिनले आज संसदमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2022 पेश गरेको बताएका छन्। तिनले दार्जिलिङमा केन्द्रिय विश्वविद्यालय स्थापना हुने कुरामा आफू पूर्ण आशावादी रहेको बताउँदै सरकारले यस विषयलाई गम्भीरता दिने बताए। यसको साथै तिनले यथाशीघ्र पीपीएस र छुटेका 11 गोर्खा जात-गोष्ठीहरूको मुद्दा सम्बन्धी पनि घोषणा गर्ने आशा गरिएको बताएका छन्।