सिलगढी: जीटीए चुनाउ गर्ने विषयबारे हिजो बिहिवार कोलकाता उच्च न्यायलयले पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई यसबारे पुनर्विचार गर्ने सुझाउ दिएकोमा गोर्खा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष मन घिसिङले खुशी प्रकट गरेका छन्। तिनले आज एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यसबारे जानकारी दिँदै हालै बंगाल सरकारले जीटीए चुनाउ गर्नको लागि चुनाउ अधिकारीको नियुक्ति गरेपछि यसलाई लिएर गोरामुमोले आपत्ति जनाउँदै कोलकाता हाई कोर्टमा एउटा याचिका दर्ता गरेको थियो। उक्त याचिका कै आधारमा कोलकाता हाई कोर्टले हिजो बिहिवार सुनवाई गर्दै पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई जीटीए चुनाउबारे पुनर्विचार गर्ने सुझाउ दिएको कुरा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङले बताएका छन्। यसको साथै उक्त मामिलाको सुनवाई फेरि आगामी 21 जुन 2022-को दिन हुने भएको बताइएको छ। सर्वोच्च न्यायालयले कोलकाता हाई कोर्टलाई गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन एक्ट (जीटीए) 2011-को वैधानिकताबारे पहिले निर्णय गर्न भनी दिएको निर्देशको परिप्रेक्ष्यमा कोलकाता हाई कोर्टले राज्य सरकारलाई यस प्रकारको निर्देश दिएको छ।
कोलकाता हाई कोर्टले राज्य सरकारलाई यस प्रकारको निर्देश दिँदा प्रमुख याचिका कर्ता तथा गोरामुमो अध्यक्ष मन घिसिङ पनि न्यायालयमा उपस्थित थिए। अर्कोतिर, दार्जिलिङ सांसदीय क्षेत्रबाट भाजपा-का सांसद राजु विष्टले पनि जीटीएको चुनाउबारे पुनर्विचार गर्न भनी कोलकाता हाई कोर्टले राज्य सरकारलाई दिएको निर्देशको स्वागत जनाएका छन्। स्मरण रहोस्, मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले जीटीएको चुनाउ जुन महिनामा गराउने अगावै घोषणा गरेपछि चुनाउको निम्ति हालै एउटा अधिसूचना जारी गरेर चुनाउ अधिकारी समेत नियुक्त गरेका थिए। राज्यको सत्तारूढ तृणमूल कङ्ग्रेस लगायत पहाडका केही राजनैतिक पार्टीहरू जीटीए चुनाउको पक्षमा रहेर हाल विभिन्न ठाउँहरूमा यसको निम्ति जोडतोडले सभाहरू गरेर चुनाउको तयारी गरिरहेको देखिन्छ भने भाजपा अनि यसको सहयोगी दलहरू गोरामुमो, क्रामाकपा लगायत बिमल गुरूङको नेतृत्वधीन गोजमुमो पार्टी पनि जीटीए चुनाउको विरोधमा देखिन्छ। यसको साथै विभिन्न संघ-संस्थाहरूले पनि जीटीएको चुनाउको विरोध जनाउँदै पीपीएस अर्थात् पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन-को माग गर्दै आइरहेको छ।