दार्जिलिङ: गोर्खाहरूको जनजातिको मुद्दालाई दार्जिलिङका सांसद राजु बिष्टले अघि लैजानु पर्छ। यही मुद्दामा तिनले चुनाउ जितेका हुन्। हामी राजु विष्टको पछि उभिएको हुनेछौ, यदि उसले यसलाई राजनीतिकरण गरेन भने भन्दै जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले आफ्नो बयान दिएका छन्। आज युनाइटेड गोर्खा कमिटी फोरमका सदस्यहरूको एउटा टोलीले जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापासित भेटेर भेटवार्ता गऱ्यो। फोरममा मोठ 21 जात-गोष्ठीका प्रतिनिधिहरूको सदस्यता रहेको टोलीको प्रतिनिधिहरूले बताए। उक्त भेटघाट अवधि 11 गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिलाउने मुद्दा माथि विमर्श गरियो। यस चर्चा अवधि आरजीआई-को modality, राज्यको recommendation बारे फोरमले आजसम्म चलाएको पहलहरु माथि चर्चा गरियो। अनित थापाले प्रतिनिधि टोलीका सदस्यहरूलाई सुझाव दिँदै भने, मन्त्रीलाई गएर भेट्नु राम्रो हो तर तिनीहरूले हामीलाई घुमाई नै रहनेछन्। भाजपाले चुनाउको समयमा भोटको निम्ति हाम्रो मनको मुद्दालाई चुनावी मुद्दा बनाएका मात्र हुन्। हाम्रो मुद्दा अहिले पूर्णतः राजनैतिक मुद्दा बनाइएको छ। त्यसैले कसैलाई भेट्नु पर्छ अनि 11 जात-गोष्ठीको मुद्दा माथि चाप सृजना गर्नु पर्छ भने उनी हुन् दार्जिलिङका सांसद राजु विष्ट। विष्ट ज्यूले नै यो मुद्दालाई अघि लैजानु सक्छ कारण यसै मुद्दामा उसले चुनाव जितेको पनि हो। हामी राजु विष्टको पछि उभिएको हुनेछौ, यदि उसले यसलाई राजनीतिकरण गरेन भने।
तिनले अझ भने, 11 गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजाति बनाउने अनि स्थायी राजनैतिक समाधान, यी दुई मुद्दालाई बीजेपी-ले आफ्नो संकल्प पत्रमा हालेको थियो विगतको चुनावमा, यो कुरा हामीले भुल्नु हुँदैन । पहाडको गोर्खाले पनि संकल्प पत्रलाई विश्वास गरेर नै राजु विष्टलाई जिताएर सांसद बनाएका हुन। राज्य सरकारलाई दोष देखाएर भाजपाले आफ्नो चुनावी दायित्वदेखि भाग्नु सक्दैन न त आरजीआई-लाई देखाएर निस्कनु सक्छ। युनाइटेड गोर्खा कमिटी फोरमको पहललाई आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको साथै आफुबाट हुनसक्ने सबै सहयोग अवश्य गरिदिने प्रतिनिधि टोलीलाई अनित थापाले आश्वासन दिएका छन्। यसको साथै आफ्नो जातिको मुद्दामा मेरो राजनीति बाधा हुनेछैन भनी तिनले बताए। आजको बैठकमा नयाँ मनोनित सभासद बिनिता खम्बु राई, जीटीए प्रमुख कार्यपालका प्रमुख सल्लाहकार अमर लामाको पनि उपस्थिति थियो। बैठकपछि युनाइटेड गोर्खा कमिटी फोरमका बादशाह प्रधानले 11 गोर्खा जात-गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिने हाम्रो दीर्घकालीन मागको आन्दोलनलाई अब चरम सीमासम्म पुर्याएर लैजाने बताएका छन्।