जीटीए सम्झौताको लागि गरेको हस्ताक्षर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले लिइयो फिर्ता : राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई पत्राचार

दार्जिलिङ: जीटीए सम्झौताको लागि गत 2011 सालमा गरेको हस्ताक्षर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको पक्षबाट महासचिव रोशन गिरीले फिर्ता लिएका छन्। यसबारे अवगत गराउँदै आज गोजमुमो पार्टीको तर्फबाट देशका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, गृहमन्त्री अमित शाहा, बंगालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई रेजिस्टर पोस्टमार्फत पत्राचार गरेको कुरा आज पार्टी महासचिव रोशन गिरीले दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएका छन्। तिनले बताए अनुसार विगत 2011 सालमा जीटीए गठनको लागि सहमति जनाउँदै त्रिपक्षीय सम्झौतामा गोजमुमोको तर्फबाट महासचिव रोशन गिरीले गरेको हस्ताक्षरलाई फिर्ता लिएको घोषणा गर्नको साथै केन्द्र र राज्य सरकारलाई यसबारे चिट्टी पठाएको छ। केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अनि गोजमुमो माझ सम्झौता भएर गठन गरेको जीटीए (गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन)-ले दार्जिलिङ पहाडका गोर्खाहरूको चिन्हारी तथा समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको साथै हालसम्म पनि तराई अनि डुवर्सका भू-भागहरू जीटीएमा अन्तर्भुक्त नगरिएको गर्दा नै उक्त सम्झौता हस्ताक्षर फिर्ता लिएको रोशन गिरीले बताएका छन्। गोजमुमोको एक मात्र प्रमुख मुद्दा गोर्खाल्यान्ड रहेकोले अब पहाडका अन्य केही पार्टीहरू सहित देशभरिकै प्रवुद्ध बौद्धिक गोर्खाहरू तथा संघ-संस्थानलाई साथमा लिएर अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि बौद्धिक मागको उठान गर्ने गोजमुमो पार्टीको लक्ष्य रहेको अनि यसबारे काम पनि भइरहेको कुरा पार्टी महासचिव रोशन गिरीले बताए।