बिजनबारी (निसं) : कमानवासीले पाउँदै गरेको जमिनको पट्टा सक्कली हो, शरणार्थीलाई दिइने पट्टा होइन भनी भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य डीके प्रधानले दावी गरेका छन्। तिनले सीपीएम अनि जीएनएलएफ-ले गर्नु नसकेको काम बीजीपीएम-को अध्यक्ष अनित थापाले गर्न सफल भएका छन् र हामीले तिनलाई बधाई दिनुपर्छ भनी बताएका छन्। कानुनविद, अधिवक्ता साथै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको केन्द्रीय सदस्य डीके प्रधानले बिजनबारीमा आयोजित पार्टीको कर्मी सभामा जमिनको पट्टा विषय बोल्दै भने “बंग भूमिमा पञ्जीकृत भएको पट्टा नक्कली होइन, सक्कली हो। यो अस्थायी पट्टा होइन स्थायी पट्टा हो।”
तिनले सबै कमानवासीले पट्टा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्दै भने, ” यो पट्टा थाप्नु होस्। अहिले घडेरीको पट्टा दिएको छ। विस्तारै कृषि-बालीको पट्टा पनि पाउनु हुनेछ। यति नै हो तपाईहरुले आफ्नो जमीन हस्तान्तरण गर्नु सक्नुहुन्न।” तिनले 1955 मा नै भूमि सुधार कानुन सरकारले पारित गरेको तर दार्जीलिङ पहाडमा यो कानुन 1986 मा मात्र भित्रियो। उनले प्रश्न गर्दै भने, भूमि सुधार कानुन ल्याए तापनि कमानवासीले दखल गरेको जमिनको हक किन् पाएन? दार्जिलिङमा तीन पल्ट जमीनको सर्वे भयो। तीनवटै सर्वेमा कमानवासीको दखलमा भएको जमिन पसेन कारण सरकारले चाहेन। 1955 सालमा पारित भएको कानुन दार्जिलिङमा 86 मा मात्र लागू गर्यो। कानुन लागु हुनुदेखि रोक्ने सीपीएम नै थियो भन्ने तिनले बताए।
तिनले अझ भने, सीपीएम अनि जीएनएलएफ-ले गर्नु नसकेको काम बीजीपीएम-को अध्यक्ष अनित थापाले गर्न सफल भएका छन्। हामीले उनलाई बधाई दिनुपर्छ। पहाडमा विपक्षीले वर्तमान कमानवासीले पाएको पट्टा नक्कली, शरणार्थीलाई दिइने पट्टा हो भनेर अफवाह फैलाएको हो भन्दै तिनले भने, 1992 मा जीएनएलएफ-ले बाँडेको पट्टा अनि 2011 मा जीजेएम-ले बाँडेको पट्टा अनि अहिले बाँडेको पट्टा एउटै हो।