मिरिक : गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सघन मोक्तानले गोर्खा जातिको हितमा सरकारले राजनैतिक स्थायी समाधान आगामी 2024 भन्दा अघि हुन सक्ने आशा व्यक्त गर्दै पीपीएस संवैधानिक रुपले हुनपर्ने माग गरेका छन्। मोक्तानले स्थायी राजनैतिक व्यवस्थामा पहाडसँगै डुवर्सलाई समेटन सक्नु पर्ने आवश्यकता माथि जोड दिएका छन् । भाजपा सरकारले 11 जात गोष्ठीको मुद्दालाई देशहितमा लागू गर्न सके निश्चय नै लाभ हुने बताउँदै गोर्खाहरुको निम्ति देशको सरकार पनि इमान्दार हुन पर्ने तिनले बताएका छन् ।