दार्जिलिङ, : गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले राज्यका पावर, युथ एण्ड स्पोर्टस मिनिस्टर अरुप विश्वास मार्फत आज मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई मेमोरेण्डम अफ् प्रपोजल बुझाएको छ। उक्त मेमोरेण्डम अफ प्रपोजल-मा 1815-मा सुगौलीले काटेको भू-भागको कुरा, 1835 को डीड अफ् दार्जिलिङको कुरा, 1850-मा सिलगढी तराईलाई सिक्किमबाट गाभिएको कुरा, 1865 को सिन्चुला सन्धिको कुरा, 1907 देखि हिलमेन्स एसोसिएसन-ले अलग प्रशासनिक एकाइको माग गरेको कुराहरु उल्लेख गरिएको छ भने त्यस्तै प्रकारले 1986 को आन्दोलन पछि गठन भएको दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिल तथा 2011-मा भएको गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन जस्तो व्यवस्थाहरुले यहाँको जनाकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेको कुरा उल्लेख रहेको महासचिव रोशन गिरीले जनाएका छन्।
जीटीएमा डुवर्स तराईको 396 मौजाहरु मध्ये श्यामल सेन (हाई पावर कमिटी) कमिटीले पाँचवटा मौजाहरु मात्र जीटीए-मा अन्तर्भुक्तिको निम्ति सिफारिस गरेको कुरालाई अमान्य रहेको ठहर गर्दै तराई डुवर्सको ती 396 वटा मौजाहरु जीटीए-मा अन्तर्भुक्त गरेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख रहेको तिनले बताएका छन्। 2011-मा भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा भएको सम्झौता अनुसार यो क्षेत्रमा शान्ति वहाली गर्ने उद्देश्यले गोर्खाल्याण्डको मुद्दालाई ड्रप नगरीकन गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रिय प्रशासन गठन भएको बताउँदै अहिलेसम्म पनि सम्झौता अनुरूप डिपार्टमेन्टहरु केवल कागज पत्रमा मात्र हस्तान्तरण भएको कुरा समेत उल्लेख गरिएको गिरीले बताएका छन्। तिनले जीटीएमा समझौता अनुसार 4278 वटा रिक्त पदहरुमा जीटीए-बाट कर्मचारीहरु नियुक्ति गर्न नसकेको 4132 जना कर्मचारीहरुलाई स्थायी नौकरी दिन नसकेको, जीटीए-का युवाहरुलाई पुलिस अनि अर्धसैनिक बलमा नियुक्त गर्न नसकेको, जीटीएमा कन्टिजेन्ट म्यानुअलको रूपमा काम गर्नेहरुलाई कन्ट्राक्चुअल वर्कर्सको रुपमा काम नदिएको, 2007 देखि 2011 सम्मको बिजलीको बील माफ गरिदिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख रहेपनि त्यो अहिलेसम्म पनि माफ नभएको, गवर्नरको एपरुभलमा ग्रुप बी, सी र डी-का कर्मचारीहरु नियुक्त गर्ने क्षमता भएपनि र त्यसको निम्ति सब-अर्डिनेट सर्भिस सेलेक्सन बोर्ड नबनिएको कुरा उल्लेख गरेका छन्।
राज्य सरकारले सेपरेट स्कुल सर्भिस कमिशन, कलेज सर्भिस कमिशन, रिजनल पेन्सन प्रोभिडेन्ट फण्ड डाईरक्टरेट, रेजिस्ट्रेसन अफ ल्याण्ड इत्यादि बिषयलाई जीटीए रिजनमा खोल्ने सम्झौता भएको भए तापनि यतिका समयसम्म पनि ती कुराहरू पूरा नभएकोले 2004 मा स्थापित घुम जोरबङ्ला डिग्री कलेज सेल्फ फाईनेन्सिङ कलेजको रूपमा चल्दैछ त्यसलाई सरकारी मान्यता पनि दिन नसकेको कुरा उल्लेख रहेको तिनले बताएका छन्।
जीटीए-मा केन्द्र अनि राज्य सरकारले वान टाइम फाइनेन्सिएल एसिस्टेन्स दिएर जीटीए सभा सेक्रेटेरिएट कम्प्लेक्स अनि इलेक्टेड मेम्बर्सको लागि रेसिडेन्सियल क्वाटर्स बनाउने कुरा पनि पूरा नभएको, जीटीएको एग्रिमेन्टलाई पेरियोडिकली रिभ्यु नगरिएको, तौजी विभाग, ल्याण्ड एण्ड ल्याण्ड रिफर्म, पीडब्ल्युडी स्टेट एण्ड नेसनल हाइवे, एक्साइस डिपार्टमेन्ट, डीआई फण्ड दार्जिलिङ इम्प्रुभमेन्ट फण्ड, फुड एण्ड सिभिल सप्लाई, कन्ज्युमर अफेयर्स, सिन्कोना प्लानटेन्सन, म्यानेजमेन्ट अफ लिज अफ सिन्कोना ल्याण्ड, सेटलमेन्ट अफ ल्याण्ड इम्पोजिसन अफ सिन्कोना इनहेभिटेन्ट, पब्लिक सर्भिस कमिशन, रिजनल पेन्सन प्रोभिडेन्ट फण्ड डाईरक्टरेट, आरटीओ अफिस जस्ता बिभाग अनि क्षमताहरु जीटीएमा आजसम्म पनि हस्तान्तरण नभएको उल्लेख गरेको कुरा रोशन गिरीले जनाएका छन्।
तिनले बताए अनुसार गोर्खा जातिभित्रको सेड्युल कास्ट बाहेक सेड्युल ट्राइभबाट छुटिएको सबै जात-गोष्ठीलाई सेड्युल ट्राइभको मान्यता दिनु पर्ने, चियाबगान अनि सिन्कोना बगानमा बसोवास गर्नेहरुलाई पर्जा पट्टा दिनुपर्ने, जीटीएमा सेड्युल कास्ट, सेड्युल ट्राइभ अनि महिलाहरुको निम्ति आरक्षण हुनुपर्ने अनि जीएलपीलाई पुलिस अनि होम गार्डमा नौकरी दिनु पर्ने कुरालाई पनि प्रपोजलमा विशेष प्राथमिकता दिएको छ।
यसरी नै, जीटीएको सम्झौता अनुरूप धेरै कुराहरु नभएको ध्यानाकर्षण गर्दै पर्मनेन्ट पोलीटिकल सलुसन नभनीकन् जीटीए सम्झौतामा यी कुराहरू कार्यान्वयनमा परिणत भएपछि नै पर्मानेन्ट पोलिटिकल सोलुसनको कुरा राख्नेछौं भन्दै 2011 मा हस्ताक्षर भएको मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेन्टलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वित गरियोस् अनि जीटीएमा तराई डुवर्सको 396 वटा मौजाहरुलाई अन्तर्भुक्त गरेर एउटा पावरफुल बडी बनाई दिया जाओस् भन्ने कुरा राखेका छन्। मुख्यमन्त्रीलाई 396 वटा मौजाहरुको नामसँगै मेमोरेण्डम अफ प्रपोजल पठाइएको जानकारी गराउँदै गिरीले पर्मनेन्ट पोलीटिकल सलुसनको ड्राफ्ट नभएर 2011 को मेमोरेण्डम अफ एग्रिमेन्टलाई नै पूर्ण रुपमा कार्यान्वित गरीदिया जाओस् र तराई डुवर्सको 396 वटा मौजा अन्तर्भुक्त गरेर जीटीए सीमाङ्कनको बढोत्तरी गरी दिओस् भनी ड्राफ्ट प्रपोजल बुझाएको जानकारी गराएका छन्। मेमोरेण्डम अफ प्रपोजल बुझाउने टोलीमा डुवर्सबाट पार्टीका केन्द्रीय सह-सचिव मधुकर थापा, डुवर्स युवा मोर्चा संयोजक मन्तोष लामा, सिलगढी महकुमा महासचिव बाबु तामाङ अनि महासचिव रोशन गिरी सामेल थिए।