नयाँ दिल्ली : गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान अथवा छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको निम्ति गठन गरिने स्टेरिङ कमिटीको ढाँचा सर्वभारतीय स्तरको हुनुपर्ने गोर्खाल्याण्ड संयुक्त सङ्घर्ष समिति (जीएसएसएस)-ले अपील गरेको छ। जीएसएसएस-को एउटा प्रतिनिधि टोलीले दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टसित भेट गरेर यसबारेमा एउटा अर्जी पत्र चढाएको छ। छुट्टै राज्य गोर्खाल्याण्डको मुद्दा कुनै राजनैतिक पार्टी अथवा राजनैतिक नेताको मात्र मुद्दा नभएर जन आकाङ्क्षा, जन भावना तथा जन अधिकारसित जोडिएको हुनाले उक्त मुद्दाप्रतिको पहलमा जनताको समावेश हुनु अति अनिवार्य रहेको जीएसएसएस-ले बताएको छ। सांसद विष्टको नेतृत्वमा चाँडै उक्त स्टेरिङ कमिटी गठनको प्रक्रिया शुरू गरिनुपर्ने तथा उक्त कमिटीमा दार्जिलिङको मात्र नभएर तराई-डुवर्स साथै देश व्यापी राजनैतिक, गैर राजनैतिक लगायत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको पनि समावेश गरिनुपर्ने उक्त अर्जी पत्रमा उल्लेख रहेको छ। यसको साथै स्टेरिङ कमिटीलाई दार्जिलिङ केन्द्रित नगरेर देशभरिका गोर्खाहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गरिएको छ। पहाडका मात्रै नेतृत्वहरूले गोर्खाहरूको राष्ट्रिय मुद्दालाई फतेह गर्न देश व्यापी गोर्खाहरूको नेतृत्वलाई अलग राखेर प्रयास गरेको हुँदा नै बारम्बार विभिन्न व्यवस्थामा साटिएको छ अथवा आन्दोलनले बारम्बार चोर बाटो समातेको समितिको भनाइ रहेको छ। यसैले अब पहाडका केही नेतृत्वहरूले मात्रै देश व्यापी डेढ करोड गोर्खाहरूको भविष्य निधारण गर्छौँ भन्ने भुल धारणालाई अलग राखेर देश व्यापी राजनैतिक अनि अराजनैतिक नेतृत्वलाई समावेश गरेर कमिटी गठन गरिनुपर्ने अनि उक्त कमिटीद्वारा नै गोर्खाल्याण्डको रणनीति तयार पारिनुपर्ने जीएसएसएस-को भनाइ रहेको छ। भाजपाको चुनाउ घोषणा पत्रमा गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान गरिनेबारे उल्लेख भएकोले गर्दा नै यस मागलाई लिएर उठान गर्नको लागि एउटा स्टेरिङ कमिटी गठन गरिने योजना रहे तापनि हालै भाजपाका दुई प्रमुख घटक दल गोरामुमो र गोजमुमोभित्र मुद्दालाई लिएर आपसमा मतभेद देखा परेपछि पहाडमा फेरि स्टेरिङ कमिटीको कुरा सेलाउँदै गइरहेको समयबीच जीएसएसएस-ले हिजो दिल्लीमा सांसद राजु विष्टलाई भेटेर स्टेरिङ कमिटीलाई सर्वभारतीय स्तरको बनाउनुपर्ने माग गरेको छ।