छैटौं अनुसूची गोरामुमोको सेन्टिमेन्ट नरहेर यथार्थको मुद्दा: भूपेन्द्र गुरुङ

खरसाङ: छैटौं अनुसूचीको मुद्दा गोरामुमोको सेन्टिमेन्ट मुद्दा नरहेर वर्तमान भारतभित्र दार्जिलिङ, तराई, डुर्वसको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा सय प्रतिशत यथार्थको मुद्दा हो भनी गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ शाखा प्रचार प्रसार सचिव भूपेन्द्र गुरुङले दावी गरेका छन्। तिनले जारी विज्ञप्तिमा बताए अनुसार वर्तमान सीएए, एनपीआर, एनआरसी-को प्रकोपमा देशभरी बिरोधको आगो दन्किरहेको समय हाम्रो पहाड़ पनि अछुत रहन सकेको छैन, यस्तो समयमा भारत सरकारको गृहमन्त्रीले बारम्बार छैटौं अनुसूची क्षेत्रहरूमा सीएए, एनपीआर, एनआरसी लागू हुँदैन भनिसकेकोले गर्दा गोरामुमोले जाति र माटोको सुरक्षाको निम्ति छैटौं अनुसूचीको माग गरेको हो। यो 5 दिसम्बर 2005 मा नै पारित भएर पनि लागू नभएको तिनले जनाएका छन्। गोर्खा जातिले भन्दा पछि परिषद पाएको बोडो जाति आज गोर्खाहरूलाई उच्छिनेर कैयौं कोश अघाड़ी बढ़िसकेको बताउँदै यसपाली बोडोहरूले केन्द्र सरकारसँग तेस्रो सम्झौता गरेर बीटीसी-लाई बीटीआर नयाँ नामकरण गरी लेजीसलेटीभ क्षमतालाई अझै क्षमतावान बनाएर धेर प्रशासनिक क्षमताहरू प्राप्त गरी पूर्ण वित्तीय क्षमतासमेत पाइसकेको छ।

यसको साथै बोडो बाहुल क्षेत्रहरू पनि बीटीआरभित्र अर्न्तभूक्त भइसकेको तिनले जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सम्झौतामा बोडोल्याण्डको राजनैतिक दलहरूले भविष्यमा बोडोल्याण्ड राज्यको माग गर्दैनौ भनेर हस्ताक्षर गरे पनि संविधान बिशेषज्ञ, राजनैतिक बिश्लेषक औ जानिफकारहरूले बोडोहरूको यो सम्झौतालाई बोडोल्याण्ड राज्यको अघिल्लो खुड़किलो बताउँदै अब फेरि भविष्यमा हुने सम्झौतामा यूटी अथवा बोडोल्याण्ड राज्य निश्चित छ भनेर दाबी गरेका छन् भन्दै बिडम्बनाको कुरा यता दार्जिलिङ पहाड़मा भने गृहमन्त्रीको बयान आउँदा समेत छैटौं अनुसूचीको बिरोध गर्ने गरेको भूपेन्द्र गुरुङले बताएका छन्। यहाँको देश, काल, परिस्थितिलाई नियाल्दा हाल अलग राज्य अथवा यूटीको सम्भवाना नरहेको भान भएर नै भविष्यमा यूटी र राज्यको निम्ति प्रशस्त मार्ग तयार पार्न गोरामुमोले छैटौं अनुसूचीको माग गरेको तिनले जारी विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।