दार्जिलिङ: वर्तमान पहाड़का सबै चियाबारीहरु लथालिंग अवस्थामा पुगेको आज जोइन्ट फोरमका प्रवक्ता सुनिल राईले दावी गरेका छन्। तिनले आज पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै पहाडको धेरैवटा चिया बगानका श्रमिकहरुलाई आफ्नो परिवारको पेट पालो गर्न समेत सङ्घर्ष गर्न परिरहेको स्थिति माझ वर्तमानमा पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले आन्दोलनकालको 50 प्रतिशत बिजुलीको बिल तिर्नुपर्ने निर्देश जारी गरेर द्वारे सरकार कार्यक्रम लगायत बिजुली विभागमार्फत फारम भराउने कार्य गरिरहेको बताए। यो कार्यले चियाबारी श्रमिकहरुमाथि अन्याय भइरहेको तिनको भनाई रहेको छ। तिनले अझ भने, 2013/17-को आन्दोलन चियाबारी श्रमिकहरुले घोषणा गरेको थिएन तर जाति मुक्तिको आन्दोलनमा सहयोग गर्नैपर्छ भन्ने खातिर र राजनैतिक र सामजिक चापमा परेर मात्र चियाबारीका श्रमिकहरु आन्दोलनमा होमिएका थिए। उक्त विषयलाई केन्द्र गरेर आन्दोलनकालको क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सर्वप्रथम चियाबारी श्रमिकहरुको पक्षमा क्रामाकपा श्रमिक सङ्गठनले त्यसताकका जीटीए चेयरम्यान बिनय तामाङलाई माग पत्र बुझाएको थियो। त्यसपछि जोइन्ट फोरम मार्फत पनि मागपत्र बुझाइएको थियो। तर दुःखको कुरो आन्दोलन कालको क्षतिपूर्ति सरकारी तथा गैरसरकारी लगभग सबै कर्मचारीहरुलाई प्रदान गरियो तर असहाय चियाबारी श्रमिकहरुलाई भने राज्य सरकारले प्रदान गरेन।
यसैकारण हामी राज्य सरकारलाई अपील गर्छौं कि चियाबारी श्रमिकहरुको बिजुलीको बिल 100 प्रतिशत माफी गरिनुपर्छ किनभने पुङ्ग न पुच्छरको आन्दोलन गर्नेको नुक्सानी भर्ने चाहीं केवल चियाबारी श्रमिकहरु? यो हामी मान्दैनौं। वर्तमान चियाबारी श्रमिकहरुको अवस्थालाई मध्यनजर राखेर पश्चिम बंगाल राज्य सरकारले चियाबारी श्रमिकहरुको बिजुलीको बिल सय प्रतिशत माफी गरिदिनुपर्छ भन्ने हामी श्रमिकहरुको पक्षमा माग गर्छौ भनी तिनले बताएका छन्।