चिया श्रमिकहरूले पर्जापट्टा 2011-को अधिसूचना अनुरूप पाउने त होइन भन्ने श्रमिक नेता जतन राईको आशंका

दार्जिलिङ : चिया श्रमिकहरूले आफ्नो घर जमिनको पर्जा पट्टा 2011 को अधिसूचना अनुरूप सरकारले दिने हो की भन्ने श्रमिक नेता जतन राईले आशंका जनाएका छन्। गत केही दिन अघि राज्यका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र जीटीए चीफ अनित थापा बीच भएको भेटवार्ता पछि चिया श्रमिकहरूले आफ्नो जमिनको पर्जा पट्टा पाउने कुरा मिडियामा चर्चा भइरहेको छ। सरकार अनि विभागीय अधिकारीद्वारा यस विषयमाथि कुनै प्रकारको अधिसूचना आजसम्म जारी नगरिएकोले सन्देह गर्ने ठाउँ रहेको तिनले बताएका छन्। यस सन्दर्भमा श्रमिक नेता जतन राईले नेताहरूले गरेको भूलको भरपाई चिया श्रमिकहरूले गर्दै आइरहेको कुरा स्मरण गराउँदै भने, दार्जिलिङ पहाडको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न तथा नेताले आफ्नो दबदबा यथावत् राख्नलाई धेरै भूल र गल्तीहरू गरेको छ अनि त्यसको भरपाई चिया श्रमिकहरूले गर्दै आइरहेको छ। दार्जिलिङ पहाडको क्षेत्र फललाई नियालेर हेर्ने हो भने दार्जिलिङ पहाडको 70 प्रतिशत भू-भागमा चिया बगानहरू फैलिएको छ, त्यसकारण कुनै राजनैतिक दल होस अथवा नेताले गल्ती गर्छन् भने त्यसको भरपाई चिया श्रमिकहरूले गर्नु पर्ने हुन्छ। श्रमिक नेता राईले नेता र राजनैतिक दलहरूले आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्नलाई जाति र माटोको निलामी समेत गर्न पछि परेका छैनन् भनि बताए। तिनले अझ भने, हालै कोलकतामा जीटीए चिफ अनित थापा र मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको भेटवार्तापछि अनित थापा स्वयमले पर्जापट्टाको सन्दर्भमा कुरा सार्वजनिक गरेका थिए। चिया श्रमिकहरूले पर्जापट्टा पाउनु ठूलो विषय हो अनि राम्रो विषय पनि हो तर विभिन्न समाचार पत्र-पत्रिकाहरूमा पाँच डेसिमल जमिनको पर्जापट्टाको चर्चाहरू भइरहेको कुरा आफुले सुनेकोले आफु चिया बगानसँग जोडिएको हुनाले मनभित्रबाट डर र आशंका उत्पन्न भइरहेको तिनले बताएका छन्। तिनले यसबारे अझ भने, राज्य सरकारले गत 2011-मा दार्जिलिङ जिल्लामा पनि एउटा अधिसूचना जारी गरेको थियो। जुन अधिसूचनामा अल्पसंख्यक समुदायहरू जसको कुनै जमीन छैन, तिनीहरूलाई पाँच डेसिमल जमीनको पर्जापट्टा दिने काम गरेको थियो। अहिलेसम्म 2 लाखभन्दा धेर मानिसहरूले पाँच डेसिमल जमिनको पर्जापट्टाहरू पाइसकेका छन् तर सबैभन्दा सोच्ने विषय पर्जा पट्टा पाउनेहरू बंग्लादेशी शरणार्थीहरू रहेको छन्। श्रमिक नेता जतन राईले अहिले जीटीए क्षेत्रको विभिन्न चिया बगानहरूमा जमिनको पर्जापट्टाको विषय लिएर सर्वे गर्ने आदि जस्ता कार्यहरू भइरहेको छ तर यसमा सोच्ने विषय सरकार तथा विभागीय अधिकारीहरूले कुनै अधिसूचना जारी गरेको छैन भन्दै तिनले आशंका व्यक्त गरेका छन्।