दार्जिलिङ : दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका चिया श्रमिकहरू साथै चिया बगानको जमीनमा लामो समयदेखि बसोबास गर्नेहरूलाई घरबारी पट्टा दिने मन्त्री परिषदले अनुमोदन गरेको छ। चिया बगानको अतिरिक्त/ उपयोग नगरिएको जग्गामा घरबारी पट्टा दिने प्रस्ताव विषय पश्चिम बंगाल सरकार, भूमि तथा भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत तथा पुनर्स्थापना विभागले मिति: ०१-०८-२०२३, मेमो नम्बर: 3078- LP/1A-03/17 एउटा सरकारी अध्यादेश सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति मार्फत जीटीए प्रमुख कार्यपाल अनित थापाले बताएका छन्।
तिनले भनेका छन्, “हामीले मेरो जमीन मेरो अधिकार भनेर कमानवासीको जमीन उहाँहरू कै नाममा हुनु पर्छ भनेर पश्चिम बंगाल सरकार अनि माननीय मुख्यमन्त्री सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग निरन्तर वकालत गर्यौ। सरकारलाई यो कुरा बुझाउन गार्हो थियो तर मैले हार मानिन। आज मेरो अनि मेरो टीमको अथक प्रयासको कारण हामीले कमानवासीलाई जमीनको अधिकार दिलाउन सक्षम बन्यौं। मेरो प्रत्येक टीमका सदस्यहरुलाई धन्यवाद अनि बधाई दिन चाहन्छु। कुनै पनि मुद्दालाई पार लगाउनु कुशल नेतृत्व, रणनीति अनि टीम वर्क चाहिन्छ। भागोप्रमो-ले यही सिद्धान्त लिएर काम गर्यो। परिणाम तपाईंको आँखा सामु छ।”
जारी नोटिफिकेसन अनुसार चिया बगानका सेवानिवृत्त/ निवृत्त कर्मचारीहरू वा त्यस्तो जग्गामा लामो समयदेखि जमीन ओगोटेर बस्नेहरू सबैले पट्टा पाउनेछन्। यहाँ खाली वर्तमान काम गर्ने श्रमिकहरू होइन तर पुराना श्रमिकहरू अनि लामो समयदेखि बस्नेसम्मको निम्ति पट्टाको प्रावधान राखिएको छ, जसको प्रक्रिया यस प्रकार छ:
दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका डीएम र कलेक्टरले पट्टाहरू वितरण गर्नको लागि
1. चिया बगानको अप्रयुक्त / अतिरिक्त भूमि पहिचान गर्न विस्तृत सर्वेक्षण गर्नेछन्।
2. चिया बगानका सेवानिवृत्त/निवृत्त कर्मचारीहरू वा त्यस्तो जग्गामा लामो समयदेखि जमीन ओगोटेर बस्नेहरूबाट योग्य लाभार्थीहरूको सूची तयार पार्नेछन्।
मन्त्रीपरिषद्को गत 24-07-2023 को 44 औं बैठकले यसलाई अनुमोदन गरेको हो भन्ने कुरा अनित थापाले बताएका छन्।