दार्जिलिङ, तराई, डुवर्सका चिया र सिन्कोना श्रमिकहरूलाई जमिनको पर्जापट्टा प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय कानुन बनाउनुपर्ने संसदमा माग गरे राजु विष्टले

सिलगढी : दार्जिलिङका सांसद तथा भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले आज संसदमा धारा 377 अन्तर्गत दार्जिलिङ पहाड़, तराई, डुवर्सका चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई तिनीहरूको जमिनको पर्जापट्टा अर्थात भूमि अधिकार प्रदान गर्नको लागि राष्ट्रिय कानुन बनाउनुपर्ने मागको उठान गरे। तिनले यस अवसरमा चिया अनि सिन्कोना बगानहरूमा कार्यरत श्रमिकहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा केन्द्र सरकारको तत्काल हस्तक्षेपको माग गर्दै ‘आजादीको अमृत महोत्सव’ मनाइरहेको समयमा पनि कसरी दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका चिया एवम् सिन्कोना बगानका श्रमिकहरू अर्ध-सामन्ती व्यवस्थाअन्तर्गत अन्यायपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन् भन्ने तथ्यमाथि प्रकाश पारे। देश स्वतन्त्र भएको 75 वर्ष बितिसक्दा पनि चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई तिनीहरूको पुर्ख्यौली भूमिको पर्जापट्टाको अधिकारबाट वञ्चित गराएकोबारे सदनलाई तिनले अवगत गरे। ब्रिटिसले चिया तथा सिन्कोना श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टाको अधिकार दिएनन् तर त्यसपछि पनि पश्चिम बङ्गालमा एकपछि अर्को आएको सरकारले यहीँ व्यवस्था हालसम्म कायम राख्दै आएकोबारे पनि अवगत गराए। चिया अनि सिन्कोना बगानमा काम गर्ने राजवंशी, आदिवासी, गोर्खा, कोचे, मेचे, राभा, टोटो, बङ्गाली लगायत अन्य अल्पसंख्यक समुदायप्रति बङ्गाल सरकारको औपनिवेशिक रवैयामाथि प्रकाश पार्दै सांसद विष्टले सदनमा केन्द्र सरकारको सोझो हस्तक्षेपद्वारा मात्रै यी पीड़ित एवम् शोषित जनतालाई न्याय सुनिश्चित गर्न सकिने बताए। जसरी फोरेस्ट राइट्स एक्ट-ले राष्ट्रभरि वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूलाई अन्ततः भूमि अधिकार प्रदान गऱ्यो त्यसरी नै केन्द्र सरकारले चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिकहरूलाई पर्जापट्टा अधिकारको ग्यारेन्टी दिने कानुन बनाउन तिनले आज संसदमा माग गरे।