दार्जिलिङ (निसं): गोर्खा राष्ट्रिय नारी सङ्गठन दार्जिलिङ कमिटीको साङ्गठानिक सभा आज दार्जिलिङ ब्राञ्च कमिटी अध्यक्ष बसुन्धारा प्रधानको अध्यक्षतामा पार्टी कार्यालयमा सम्पन्न भयो। केन्द्रीय समिति सदस्य मणिकला तामाङको प्रमुख उपस्थितिमा सम्पन्न सभामा 14 वटा समष्टिका पार्टी प्रतिनिधिहरुलाई लिएर वर्तमान पहाडको राजनैतिक विषयलाई लिएर छलफल गर्दै साङ्गठानिक विस्तार बारेमा पनि चर्चा-परिचर्चा गरेको बताइएको छ। उक्त सभापछि नारी संगठनका अध्यक्ष बसुन्धारा प्रधानले भनिन्, आज सभामा साङ्गठानिक विषयलाई लिएर छलफल गर्दै वर्तमान पहाडको राजनैतिक गतिविधिलाई लिएर राजनैतिक कार्यक्रमहरु गर्न विषयमा छलफल गरेका छौं। तिनले हालै बंगाल विधानसभामा बंगाल विभाजन प्रस्तावको विरोध पारितमा विधायक निरज जिम्बाले दस्तावेज सहित बुझाएर गोर्खाहरुको आवाजलाई बुलन्द पारेकोमा नारी संगठनको तर्फबाट धन्यवाद दिइन्। यसको साथै विधायक बीपी बजगाइँलाई पनि धन्यवाद दिन चहान्छौ भन्दै यी दुईजना विधायकले गोर्खा जातिको शिर उच्च पारेको बताइन्।
तिनले अझ भनिन्, बर्तमान समयमा पहाडको राजनैतिक नेता अनि बुद्धिजीवीहरूले गोरामुमो संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले गरेको कार्यलाई सही ठान्दै आएको मिडियाद्वारा हामीले जान्न पाउदैछौ, ढिलै भए तापनि बुझ्दै छन् । सुवास घिसिङले आफ्नो स्वार्थको निम्ति होइन तर समस्त गोर्खा जातिको उन्मुक्तिको निम्ति गरेको हो त्यो समयमा सबैले बुझिदिएको भए आज गोर्खा जातिले दुख पाउने थिएन। पर्जापट्टाको विषय लिएर बसुन्धारा प्रधानले भनिन्, सुबास घिसिङले कमान बस्तीको जनताले दुख नपावोस् भन्ने सोंच लिएर यस विषयमा पनि कार्य गरेको हो तर विरोध गर्ने हुँदा आज हामीलाई शरणार्थी बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ तर हामी यस्तो हुन दिँदैनौ। हामी जनताको पक्षमा उभिएको हुनेछौं। हामीलाई पर्जापट्टा माथि बिरोध छैन तर पर्जा पट्टा पक्का हुनु पर्योछ। शरणार्थी बनाउने पर्जापट्टा बाडेर जनतालाई झुक्याउँनु हुँदैन। यसकारण कमान बस्तीका जनता अब सचेत हुनुपर्छ। सुवास घिसिङले भनेको कुरा नमान्दा आज हामी सबैले दुख पाएको हो। छैटौं अनुसूची हुनु दिएको भए अहिले पहाडमा यस्तो दुख हुने थिएन। तिनले जात-गोष्ठीबारेमा बोल्दै भनिन्, गोर्खाहरुको छुट्टिएको सबै उप-जातिहरुलाई जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भनेर 2005 मा नै सुवास घिसिङले कार्य गरिसकेको साथै केन्द्र सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको जनतामाझ प्रष्ट छ, यो नयाँ कुरा होइन। तिनले केन्द्र सरकारले पनि अब छुट्टिएको सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको मान्यता अनि संकल्प पत्रमा लेखिएको गोर्खाहरूको स्थायी राजनैतिक समाधान चाँडै गरिनुपर्छ भन्ने माग गरिन्।