स्थायी राजनैतिक समाधान बङ्गालबाट छुटानाम : बीपी बजगाइँ

सिलगढ़ी: “गोर्खा जातिको स्थायी राजनैतिक समाधानको हाम्रो माग भनेको भारतीय संविधान अन्तर्गत सातौँ अनुसूचीले प्रदान गर्ने राजनैतिक शक्ति हो| भारतको संविधानको धारा 3 अन्तर्गत संसदले विधिद्वारा सातौं अनुसूची अन्तर्गतका पावर गोर्खालाई प्रदान गर्नुपर्ने तर राजनीतिले युग बितिसक्दा पनि न्याय नपाएको गोजमुमो विमल खेमाका प्रवक्ता बीपी बजगाइँले बताएका छन्। तिनले जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन् “ हाम्रो माग भनेको बङ्गालबाट स्पष्ट छुटानाम हो| स्टेरिंग कमिटीको गठनको आवश्यकता पनि त्यही नै हो| हाम्रो माग स्पष्ट छ, हामी त्यसैमा चर्चा गर्नु चाहन्छौं| हिजो नै स्टेरिंग कमिटीको नाम सार्वजनिक हुनुपर्ने कुरा थियो तर भएन| तिनले अझ विज्ञप्तिमा भनेका छन् “ हाम्रो माग स्पष्ट छ अनि सातौँ अनुसूची अन्तर्गत राज्य नै हाम्रो माग भइसकेपछि त्यसमा छैटौंको आत्मा भन्ने कुराको आवश्यकता छैन| यो हामीले भनेको मात्र होइन, लगभग सम्पूर्ण गोर्खा समाजले चाहेको कुरा हो| राज्यले जनजातिलाई सुरक्षा दिने प्रावधान छैटौं अनुसूची हो| राज्य नै मागेपछि कसलाई के सुरक्षा दिनुपर्ने भन्ने कुरा पछि राज्यभित्रै निर्धारण गर्दा हुने कुरा हो|” तिनले बताए अनुसारगठबन्धनका कुनै पनि दलले केवल आफ्नो मुद्दालाई मात्रै निरन्तरता दिएको खण्डमा गोजमुमो (विमल खेमा) ले स्टेरिंग कमिटी गठन प्रक्रियाबाट आफुलाई अलग राखेर गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई निरन्तरता दिइरहने छ| यसको साथै गोजमुमो छैटौं अनुसूचीको पक्षमा नरहेको स्पष्ट रूपमा विज्ञप्तिमा जनाएका छन्।