जनजातिको दर्जा विषयमा राज्यले पुन: संसोधन गरेर केन्द्रीय मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाइयोस्:  बीपी बजगाई

खरसाङ (निसं) : खरसाङको भाजपा विधायक बीपी बजगाईले आज पश्चिम बंगाल राज्य विधान सभामा पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति जनजाति संसोधन बीलमाथि आफ्नो मत राख्दै केन्द्र सरकारले हालैमा पाँच राज्यको 15 वटा जातिहरूलाई जनजातिको दर्जा दिएको विषयमा पनि आफ्नो मत राखे। विधायक बजगाईले पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति जनजाति संसोधन बीलमाथि विधायक अम्बिका रायले बीलमा केही भूलहरू देखिएको देखाइएकोले यस बीलमाथि पुनर्विचार गरियोस् भनी माग गरेका छन्। तिनले यसै बीलमाथि चर्चा गर्दै पश्चिम बंगाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र राज्यको जनजाति मामिला मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउँदै लामो समयदेखि छुटेका गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने मागलाई पुरा गर्नलाई राज्यको पनि मुख्य भूमिका हुन्छ भनी बताए। विधायक बजगाईले भने, ‘गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने कुरामा केन्द्रमा पहल भइरहेको छ। राज्यमा पनि पहल भइरहेको छ। तर म राज्य र केन्द्रलाई नै दोष दिँदिन। सन् 1931 को जनगणना अनुसार सबै गोर्खाहरू जनजाति थिए। 1941 को जनगणना अनुसार पनि सबै गोर्खाहरू जनजाति नै थिए। 24 जनवरी 1947 मा भारतीय संविधान सभामा तत्कालीन सदस्य डम्बरसिंह गुरुङले तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट अनुसार गोर्खाहरू जनजाति रहेको उल्लेख गरेका थिए। तर अचानक 1950 मा जब संविधान सभाको अर्डर 1950-मा अनुसूचित जनजाति सीओ 22 जारी भएपछि बिना बहस र बिना आधार गोर्खाहरूलाई जनजातिबाट हटाइएको थियो। त्यसैले हामी पहिले जनजातिको रूपमा लिस्टेट थियौं तर पछिबाट बिना बहस डिलिस्टेट भएका हौँ। त्यसैले हामीलाई नयाँ गरी जनजातिको दर्जा मागेको होइन तर पुरानै जनजातिको दर्जा फर्काउनु पर्ने माग गरेका हौँ।‘ विधायक बीपी बजगाईले यसपाली केन्द्र सरकारले पाँच राज्यको 15 वटा जातिहरूलाई जनजातिको दर्जा दिएको विषयमा विधान सभामा बोल्दै तृणमूल कङ्ग्रेसको राज्य सभा सांसद शान्ता छेत्रीद्वारा सोधिएको प्रश्नको उत्तरमा केन्द्रीय जनजाति मामिला मन्त्री अर्जुन मुण्डाले गोर्खाहरूको जनजातिको दर्जा विषयमा राज्य सरकारले रिपोर्ट सटीक रूपमा नदिएको उल्लेख गरेको बताएका छन् । विधायक बीपी बजगाईले अघि भने, ‘विगत 28 फरवरी 2022 को दिन जनजाति विषयमा आरजीआई-मा  गएर डा. विवेक जोशीसँग भेट गरेर जनजातिको दर्जा दिइने विषयमा चारवटा मुख्य कुराहरूमाथि जानकारी प्राप्त गरेको थिए। ती चारवटामा एउटा मुख्य कुरा जनजातिको मामिलामा राज्य सरकारको तर्फबाट जनजाति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने तब काम हुने बताएको थियो। राज्य सरकारले विगतमा पठाएको रिपोर्टमा केही भूल देखिएको र यसमाथि राज्य सरकारले पुन: रिपोर्ट बनाएर केन्द्रीय जनजाति मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने देखिएको छ।‘ तिनले राज्य सरकारको भूल देखाउन आफूले चाहेको होइन तर गोर्खाहरूलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्ने विषयमा राज्यलाई सहयोग गर्न चाहेको बताए। जनजातिको लागि राज्य सरकारले केही संसोधन गरेर रिपोर्ट केन्द्रमा रहेको जनजाति मन्त्रालयमा पठाइदिने तिनले अनुरोध गरेका छन्।