जीटीए क्षेत्रका आदिवासीहरूको निम्ति छुट्टै विकासमूलक व्यवस्थाको गठन गरिदिने माग

खरसाङ: पानीघट्टा चिया कमानमा आदिवासी महासंघको सभा आइतवार सम्पन्न गरियो। सभामा विशेषगरी आदिवासी विकास बोर्डमा जीटीए क्षेत्रका आदिवासीहरूसित अध्यक्ष बिरसा तिर्कीले भेदभाव गरेको र बोर्ड गठन भएको दुई वर्ष भन्दाधेर समय बिते पनि केही काम न भएको, जीटीए क्षेत्रमा गोर्खा समुदाय पछि दोस्रो अधिक जनसंख्या आदिवासी समुदायको रहँदा पनि विगत दागोपापमा झैं जीटीए प्रशासनमा पनि यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासी समुदायहरूको विकासको निम्ति केही प्रावधान न भएको, राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि शीर्ष नेतृत्वमा आदिवासी सदस्यहरूलाई कुनै महत्वपूर्ण पद नदिएको र यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरूले केवल भोट ब्याङ्कको रूपमा प्रयोग गरेको, राज्यको “ट्राईब्स एडभाइजरी काउन्सिल”-मा यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासीहरूको कुनै प्रतिनिधि नभएको आदि विषयहरूमाथि चर्चा गरियो। सभामा पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास अनि सांस्कृतिक बोर्डको सदस्य एनेम भेंगराले जीटीए क्षेत्रका आदिवासीहरूले दार्जीलिङ आदिवासी महासभाको ब्यानरमा रहेर विगत 2015 देखि आदिवासी विकास बोर्डको निम्ति संघर्ष गरेको तथा फरवरी 2017 मा राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले आदिवासी विकास बोर्ड गठन गरिदिइन् तर मई, 2017 मा मिरिकमा एउटा सभालाई सम्बोधन गर्दै पूर्व घोषणाको विपरीत जीटीए क्षेत्रबाट अनि दार्जीलिङ आदिवासी महासभाको सदस्यलाई आदिवासी विकास बोर्डको भाईस चेयरम्यान नियुक्त नगरि डुवर्सको आदिवासी सदस्यलाई नियुक्त गरियो भन्दै दुःख व्यक्त गरे। तिनले यसैको फलस्वरूप जीटीएको आदिवासी समुदायहरूसित आदिवासी विकास बोर्डमा भेदभाव भयो र बोर्ड गठन भएको दुई वर्षभन्दा धेर समय बितिसक्दा तापनि विकास बोर्डमार्फत जीटीए क्षेत्रमा केही विकास कार्य नभएको आरोप लगाए। आदिवासी विकास अनि सांस्कृतिक बोर्डको सदस्य कृपा तिर्कीले भौगोलिक रूपमा जीटीए क्षेत्र डूवर्स तराई क्षेत्रबाट अलग छ। यसर्थ जीटीए क्षेत्रमा रहेका आदिवासी समुदायको विकासको निम्ति छुट्टै एउटा विकासमूलक व्यवस्थाको गठन जरूरी छ भनी बताइन्। सभालाई सम्बोधन गर्दै आदिवासी महासंघको केन्द्रिय समिति अध्यक्ष तथा पश्चिम बंगाल आदिवासी विकास अनि सांस्कृतिक बोर्ड सदस्य सत्य बड़ाईकले यो दुर्भाग्य को कुरा हो आदिवासीहरू अधिक संख्यामा रहेता पनि जीटीए क्षेत्रका आदिवासीहरूको विकासको निम्ति क्षेत्रिय प्रशासन जीटीएमा केही लिखित प्रावधान नरहेको बताए। तिनले राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीलाई ध्यान आर्कषण गराउँदै जीटीए क्षेत्रका आदिवासीहरूको विकासको निम्ति छुट्टै एउटा विकासमूलक व्यवस्थाको गठन गरिदिने अनुरोध गरे। सभामा मिरिक, खरसाङ आदि ब्लकका आदिवासी महासंघको विभिन्न शाखा समितिहरूका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।