सिलगढी: कालेबुङमा एकलव्य मोडेल रेसिडेन्सियल स्कुल (EMRS) को निर्माण-कार्य नगरिएको मामिला आज दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले संसदमा आवाज उठाउनको साथै स्कुलको निर्माण कार्य पूरा गर्ने दिशामा तत्काल हस्तक्षेप गर्नका लागि आदिवासी मामिला मन्त्रालयसँग माग गरेका छन्। सांसद विष्टले जारी विज्ञप्तिमार्फत यसबारे जानकारी गराउँदै तिनले यसो भनेका छन्, मैले संसदलाई जानकारी गराएँ कि हाम्रो दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स मूलतया पहाड़ी आदिवासी क्षेत्र हो। हामीले कठिन भौगोलिक बनोटको पीड़ा त भोग्छौँ नै, त्यसैमाथि राज्य सरकारको भेदभावको पनि सामना गर्दछौँ। मैले सदनलाई जानकारी गराउँदै भनेँ कि हाम्रो क्षेत्र पिछड़िएको क्षेत्र हो अनि यहाँ स्वास्थ्य-सेवा, पिउने पानी, ग्रामीण पूर्वाधार, रोजगारका अवसरहरू अनि शिक्षा जस्ता मूलभूत सुविधाहरूको अभाव छ। यहाँ औसत पारिवारिक आमदानी रु. 7500 प्रति महिनाभन्दा कम्ती रहेको हुँदा समग्र आर्थिक परिदृश्य अत्यन्तै निराशापूर्ण अवस्थामा छ। हाम्रा क्षेत्रका अभिभावकहरूले आफ्नो सन्तानका लागि उत्कृष्ट शिक्षाको चाहना राखेर पनि अधिकांशले आफ्ना नानीहरूलाई महङ्गा निजी स्कुलहरूमा पठाउन सक्दैनन् अनि सरकारी स्कुलहरू चाहिँ राज्य सरकारको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँले गर्दा भत्किरहेको स्कुल भवन, शिक्षकहरूको अभाव तथा अन्य बुनियादी सुविधाहरूको कमीले ग्रस्त छन्। हाम्रो क्षेत्रले भोग्न परेका समस्याहरूको समाधान निम्ति केन्द्रीय सरकारले कड़ा परिश्रम गरिरहेको छ। माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो सरकारले कालेबुङमा एकलव्य मोडेल रेसिडेन्सियल स्कुल (EMRS) को स्थापनाको लागि स्वीकृति दिएको छ अनि यसको निर्माण हेतु 16 करोड़ रूपियाँ आवन्टित गरेको छ।
मैले सदनलाई जानकारी गराएँ कि स्कुल निर्माणको लागि यस आवन्टित कोषबाट पहिलो किश्ताको रूपमा 8 करोड़ पश्चिम बंगाल सरकारलाई वर्ष 2020-21 मा नै जारी गरिसकेको छ तर आजसम्म यस सम्बन्धमा हामीले कुनै प्रगति देख्न पाएका छैनौँ। पश्चिम बंगाल सरकारको भेदभावपूर्ण नीतिले गर्दा हाम्रो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको उन्नययनको लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको यस स्कुलले यथार्थ रूप लिन सकेको छैन।
मैले केन्द्रीय आदिवासी मामिला मन्त्रालयलाई यसमा हस्तक्षेप गरेर एकलव्य स्कुलको निर्माण चाँड़ोभन्दा चाँड़ो गराउन सुनिश्चित गर्न विनम्र अनुरोध गरेको छु। यस विद्यालयको स्थापनामा प्रत्येक वर्षको ढिलाइले गर्दा हाम्रा विद्यार्थीहरूको उज्ज्वल भविष्यलाई वर्षौंपछि धकेल्दै छ।