कमान बन्दको घोषणा गर्ने संगठनले नै श्रमिकहरूको क्षतिपूर्ति बेहर्नु पर्छ: संयुक्त श्रमिक सङ्गठन

दार्जिलिङ : बन्द चिया कमानको क्षतिपूर्ति भागोप्रमो र उसको श्रमिक संगठनले बेहर्नु पर्ने संयुक्त श्रमिक सङ्गठनले माग गरेको छ। विगत केही महिना अघिदेखि हालसम्म बन्सल ग्रुप अन्तर्गत 10 वटा चिया बगानहरूमा कार्यरत् श्रमिकहरूले खर्च, वेतन पाएका छैनन्। यस सन्दर्भमा गत केही दिन अघि जीटीए मुख्यालय लाल कोठीमा जीटीए चिफ अनित थापाको उपस्थितिमा एउटा बैठक डाकिएको थियो अनि उक्त बैठकमा दार्जिलिङ जिल्लाधिकारी लगायत भागोप्रमो-को श्रमिक संगठनका नेतृत्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो। बैठकमा बन्सल कम्पनी अन्तर्गत 10 वटा चिया बगानहरू बन्द राख्ने निर्णय लिएका थिए। उक्त निर्णयको विरोध जनाउँदै आइरहेका थियौ भन्दै संयुक्त श्रमिक संगठनको पक्षबाट सुनिल राईले पत्रकारहरूलाई बताए। स्थानीय दार्जीलिङ प्रेस गिल्डमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनले अघि भने, जीटीए मुख्यालय लालकोठीमा डाकिएको बैठकमा भागोप्रमो अनि तिनको श्रमिक संगठनका नेतृत्वहरू उपस्थित रहेका थिए। हामी चिया बगान बन्दको पक्षमा छैनौ।दशैं आउँन लाग्यो,दशैंको मुखमा चिया बगान बन्द गर्दा त्यसको बोझ श्रमिकहरूलाई पर्न जान्छ। बन्दको कारणले गर्दा श्रमिकहरूले पाउने रोजीहरूको कटौती हुन्छ, त्यसमाथि पूजा बोनस,पीएफ आदि जस्ता विषयहरूमा पनि श्रमिकहरूले नोक्सानी उठाउनु पर्ने हुन्छ। भागोप्रमो-को श्रमिक संगठन छोडेर बाँकी सबै श्रमिक संगठनहरूले बगान खोल्न पर्ने माग गर्दै श्रम मन्त्रालयदेखि लिएर सम्बन्धित विभागीय अधिकारीहरूलाई पत्राचार गर्ने कामहरू गरिसकेको तिनले बताए। भागोप्रमो-को श्रमिक संगठनले गर्दै आएको धरना प्रदर्शनको मुख्य कारण बन्द चिया बगानहरूमा श्रमिकहरूले हरियो पत्ती टिपेर बेच्न पाउनु पर्छ भन्ने माग पत्र चढाएको सुनिल राईले बताए। तिनले स्पष्ट शब्दमा भने, भागोप्रमो-को श्रमिक संगठनले चढाएको अर्जी पत्र आफुसँग रहेको पनि तिनले दावी गरे। बन्सल ग्रुपले बगान चलाउन सक्दैन भने राज्य सरकारले आफ्नो अधीनमा ल्याएर सञ्चालन गर्नपर्छ भन्ने तिनले माग गरे। गत 2019 एवम् 2020-मा कोविड संक्रमणको अवधि जीटीए रिलिफ फन्डमा सङ्ग्रह भएको रूपियाँ बन्द रहेको 10 वटा चिया बगानहरूमा वितरण गरिनु पर्छ भन्ने पनि तिनले माग राखे। संयुक्त श्रमिक संगठनको टोलीमा हाम्रो पार्टी अध्यक्ष अजय एडवार्डस पनि सामेल थिए भन्दै जिल्लाधिकारी समक्ष श्रमिकहरूले भोग्न परिरहेको विविध समस्याहरूमाथि प्रशासनले शीघ्र कदम उठाउनु पर्ने माग पनि तिनले राखे।