मान्यता प्राप्त नेपाली भाषाको विकास र संवर्द्धन गर्नुपर्ने सांसद राजु विष्टले सदनमा उठाए माग

नयाँ दिल्ली : दार्जिलिङका सांसद एवम् भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराएअनुसार आज संसदमा नियम 377 अन्तर्गत मैँले नेपाली भाषा संवर्द्धन परिषदको स्थापनाको आवश्यकतामाथि जोड़ दिएँ। मैले सदनलाई भारतका 28 राज्य अनि 5 केन्द्र शासित प्रदेशमा बसोबास गर्ने गोर्खा/नेपाली मातृभाषा भएका 1.5 करोड़भन्दा अधिक जनताको दुर्दशाबारे अवगत गराएँ। मैले सदनलाई जानकारी गराएँ कि भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचिमा अन्तर्भुक्त भारतीय भाषाहरूमध्ये एकको रूपमा नेपाली भाषाले संवैधानिक मान्यता प्राप्त गरेको तीन दशक बितिसक्दा पनि नेपाली भाषाको विकास र संवर्द्धनको दिशामा कुनै पाइलो चालिएको छैन। नेपाली भाषा बोल्ने बहुसंख्यक गोर्खाहरू पश्चिम बङ्गाल र सिक्किममा बसोबास गर्ने भए तापनि नेपाली भाषा ती राज्यहरूको प्राथमिक भाषा नहुनाले, नेपाली भाषाको संरक्षणको दिशामा पुग्नु पर्ने ध्यान पुगिरहेको छैन। यसकारणले गोर्खाहरूको मातृभाषा नेपालीको विकास र संवर्द्धन बाधित हुन पुगेको छ अनि गोर्खा जातिका नयाँ पिँढ़ी नेपाली भाषा र साहित्यको पठन-पाठनबाट वञ्चित भइरहेको छ। कुनै पनि जाति, समुदाय र समाजको विकास र अस्तित्वका लागि मातृभाषा अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यस तथ्यलाई ध्यानमा राखेर नयाँ शिक्षा नीतिले मातृभाषालाई महत्त्व प्रदान गर्दछ अनि माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बारम्बार नानीहरूलाई तिनीहरूका मातृभाषामा शिक्षा दिइनुमाथि बल दिँदै आइरहेका छन्। तर, गोर्खाहरूको आफ्नो मातृभाषाको विकास र संवर्द्धन गर्नको लागि तिनीहरूको आफ्नो छुट्टै कुनै राज्य नभएको हुँदा नेपाली भाषा एकातिर पन्छिँदै आएको छ। मैले संसदलाई स्मरण गराएँ कि यदि भाषा हराउँछ भने लिपि हराउँछ, यदि लिपि हराउँछ भने इतिहास हराउँछ अनि त्यसपछि हाम्रो आफ्नो अस्तित्व हराउँछ। तसर्थ मैले, सरकारलाई नेपाली भाषाको प्रचार-प्रसार अनि यसको विकास र संवर्द्धन निम्ति एउटा नेपाली भाषा संवर्द्धन परिषदको गठन गर्न अनुरोध गरेको छु।