सांसद राजु विष्टद्वारा दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने माग

नयाँ दिल्ली: विगत 16 वर्षदेखि संवैधानिक रूपले ग्यारेण्टी प्राप्त धरातलीय स्तरको प्रशासनिक प्रणालीबाट कसरी वञ्चित राख्दै हाम्रो दार्जीलिङ र कालेबुङ पहाड़ी जिल्लालाई पश्चिम बंगाल सरकारले विगत 2006 देखि पञ्चायत बिना चलाइ राखेको छ भनि सांसद राजु विष्टले संसदलाई जानकारी गराए। यसको परिणामस्वरूप आफ्नो क्षेत्र विकासदेखि वञ्चित रहेको र केन्द्र सरकारका कैयौँ योजनाहरू आफ्नो क्षेत्रका जनतासम्म यथोचित ढङ्गले पुग्न नसकेका कुरा तिनले अवगत गराए। आफ्नो क्षेत्रका जनता आजसम्म सामान्य अनि बुनियाँदी सुविधाहरू जस्तै सड़क, स्वच्छ पिउने पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा लगायत सबै सरकारी योजनाहरूबाट वञ्चित रहेको बताए। तिनले अझ भने, टीएमसी सरकारले पञ्चायत चुनाउहरू त गराएन, तर दार्जिलिङ र कालेबुङ पर्वतीय जिल्लाको लागि भनी आवन्टित पञ्चायत कोषको दुरुपयोग गरिरहेको थियो। त्यसैले केन्द्र सरकारले 14औँ अनि 15औँ वित्त आयोगअन्तर्गत पहाड़हरूमा पञ्चायतका लागि भनि आवन्टित रकम अन्ततः रोकिदियो अनि त्यसपछि गएर मात्रै पश्चिम बंगाल सरकारले क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाउ गराउने घोषणा गरेको छ। अहिले पनि पश्चिम बंगाल सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको छ र उनीहरूले केवल 2 स्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने दावी गरिरहेको कुरा सांसद विष्टले संसदलाई जानकारी गराए। केन्द्र सरकारसँग जनताका भावनाको सम्मान गर्दै तिनले दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लामा दुई स्तरीय होइन तर तीन स्तरीय पञ्चायत चुनाउ गराउने आदेश दिनको लागि तिनले अनुरोध गरेका छन्। पश्चिम बंगाल सरकारले पहाडको जनतालाई लामो समयदेखि तिनीहरूको मूलभूत अनि संवैधानिक अधिकारहरूबाट वञ्चित राखेको आरोप लगाउँदै यस क्षेत्रप्रति गरिएका सबै भेदभावहरु विरुद्ध समस्त दार्जिलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताले एकै स्वरमा आवाज उठाउने पनि दार्जिलिङका लोकसभा सांसद राजु बिष्टले आह्वान  गरेका छन्।