सांसद राजु विष्टद्वारा सदनमा वनवासीहरूलाई पर्जा पट्टा दिनुपर्ने मागको उठान

सिलगढी: संसदको सत्र समाप्त हुनुभन्दा अघि नै दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लामा वन अधिकार कानून 2006 (एफआरए-2006) तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरेर वनवासीहरूलाई पर्जा पट्टा चाँड़ो दिलाउने माग संसद सत्रमा पेश गरेको दार्जिलिङका भाजपा सांसद राजु विष्टले जानकारी गराएका छन्। तिनले बताए अनुसार जनजाति कार्य मन्त्रालयलाई वन क्षेत्रका निवासीहरूलाई तिनीहरूको पर्जा पट्टाको अधिकारबाट वञ्चित गर्नेहरूको जाँच गर्न तथा जिम्मेवारी निर्धारित गर्न अनुरोध गरेका छन्। यस मुद्दालाई संसदको नियम 377 अन्तर्गत पेश गर्दै आफुले सदनलाई वन अधिकार कानून 2006 (FRA 2006) लागू गर्दा पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा गरिएको भेदभावबारे समेत अवगत गराएको कुरा जारी विज्ञप्तिमा तिनले उल्लेख गरेका छन्। तिनले वन अधिकार कानून 2006 अनुसार जनता बसोवास गरिरहेका सबै वन्य गाउँहरूलाई राजस्व गाउँमा परिणत गरिनु पर्दछ र वनवासीहरूलाई भूमि अधिकार र स्वामित्व हस्तान्तरित गरिनु पर्दछ भन्ने माग उठान गरेका छन्। यसको साथै पश्चिम बङ्गाल सरकारले दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनवासीहरूका संवैधानिक अधिकार किन खोसीरहेको छ भन्ने प्रश्न तिनले संसदमा उठाएका छन्।