संशोधित पञ्चायत चुनाउ कानुनविरुद्ध अदालतमा जाने सांसद राजु विष्टको दावी

सिलगढी: राज्य सरकारले हालै पश्चिम बङ्गाल पञ्चायत चुनाउ कानुन 2003-मा संशोधन गरेको छ। उक्त संशोधित एक्ट दार्जिलिङ अनि कालेबुङ जिल्लाका जनताको हितविरुद्ध रहेको छ दार्जिलिङका सांसद राजु विष्टले दावी गर्दै यसको विरुद्ध आफू न्यायालय जाने बताएका छन्। तिनले एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर बताएअनुसार 2003-मा पहाड़को एउटा पञ्चायत सीटको लागि 250 मतदाता आवश्यक थियो तर अब संशोधन भएपछि पहाड़मा एउटा पञ्चायत सीटको लागि 700 मतदाताहरू हुन आवश्यक गरिएको अनि 2003-मा पहाड़का पञ्चायत समितिहरूमा 1 पञ्चायत समिति सीटको लागि 1200 मतदाताहरू आवश्यक थियो भने अब यसलाई बढ़ाएर 3000 गरिएको छ।

तिनले यसको अर्थ  पश्चिम बङ्गाल सरकारले पछिल्लो दुई दशकदेखि पहाड़मा जनसंख्या वृद्धि भए तापनि पञ्चायत सीटहरूको संख्या बढाउनको साटो घटाएर सीमित पार्ने प्रयास गरिरहेको छ भनी बताए। पहाड़मा लामो दूरी र कठिन भौगोलिक स्थितिको कारण एउटा पञ्चायत सदस्यका लागि 700 मतदाताहरू आवश्यक बनाइनाले मतदाताहरूले कठिनाइको सामना गर्नु पर्नेछ किनभने हरेक पञ्चायतको क्षेत्र बढ्ने छ  तर विकासका लागि कोष भने सीमित नै रहने छ भनी तिनले बताएका छन्। यसैगरी, जनता सुशासनमा सहज पहुँचबाट वञ्चित पनि हुनेछन् भन्दै पञ्चायतहरूको गठन वास्तवमा यसै उद्देश्य पूर्तिको लागि गरिएको थियो भनी बताएका छन्। राज्य सरकारद्वारा अप्नाइएको यो भेदभावपूर्ण नीतिको विरोध जनाउँदै यस पञ्चायत संशोधन एक्टविरुद्ध अदालतमा जानको लागि वकिलहरूसित तिनले परामर्श गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।