सेभोक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमाथि लगाइयो रोक

कालेबुङ : सेभोक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्यमाथि कोलकाता उच्च न्यायालयले तीन हप्ताको लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाएको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार वन अधिकार कानुन 2006-लाई उल्लङ्घन गरेर जबरजस्ती उक्त सेभोक-रम्फू रेल परियोजनाको निर्माण कार्य गरिरहेको आरोप लगाउँदै गत 18 फरवरीको दिन चारवटा ग्राम सभाले कोलकाता उच्च न्यायालयमा याचिका दर्ता गरेको थियो। उक्त याचिकाको आज जलपाईगढी सर्केट बेञ्चमा भएको सुनवाई अवधि उक्त घोषणा गरिएको साथै दुवै पक्षलाई तीन हप्ताको अवधिमा एफिडेभिट बुझाउने निर्देश पनि दिएको छ। दर्ता गरेको याचिकामा दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाका वनबस्तीहरूमा वन अधिकार कानुन 2006 लागू गरेपछि मात्र यी क्षेत्रहरूमा विकासको कार्य गरिनुपर्ने माग गरिएको थियो। उक्त परियोजनाको निर्माण कार्यले धेरैवटा गाउँ वनबस्तीलाई प्रभाव पारेको आरोप लगाउँदै ती वनबस्तीहरूमा वन अधिकार कानुन लागू गरेर राजस्व भूमिमा परिणत नगरेको साथै परियोजना निर्माणको लागि कानुनअनुसार ग्राम सभाबाट एनओसी समेत नलिएको वनबस्तीमा बसोबासो गर्दै आइरहेका पीडितहरूको भनाइ रहेको छ। अर्कोतिर, अदालतले तीन हप्ताको लागि निर्माण कार्यमा रोक लगाएकोमा हिमालयन फरेस्ट भिलेज अर्गनाइजेसनका सचिव लीला कुमार गुरूङले न्यायालयको उक्त आदेशलाई स्वागत जनाएको छ। तिनले बताएअनुसार आफूहरू विकास कार्यको विरोधमा नरहेको तर विकास कार्य गरिँदा वन अधिकार कानुन 2006-ले वनबस्तीवासीहरूलाई दिएको अधिकार र सुरक्षा हुनुपर्छ भन्ने माग आफूहरूको रहेको बताए। तर रेलवे निर्माण कार्य गरिँदा उक्त कुरोलाई ध्यान नदिएको तिनले दावी गरेका छन्।