सिलगढी : सेभोकदेखि रम्फूसम्मको रेलवे परियोजनाको कार्य वन विभाग अधिनियम अनुसार नगरिएको साथै यस कार्यको लागि सम्बन्धित वनाञ्चलमा बसोबासो गर्दै आइरहेका मानिसहरूको समस्यालाई ध्यानमा नराखिएको आरोप लगाइएको छ। आज सिलगढी जर्नलिस्ट क्लबमा सम्पन्न एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उत्तरबंग वन-जन श्रमजीवी मञ्च अनि हिमालयन फरेष्ट भिलेजर्स अर्गनाइजेसन कमिटीको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न पत्रकार सम्मेलनमा बताएअनुसार सेभोक-रम्फू रेल परियोजनाको कार्य अगावै शुरू भइसके तापनि कालेबुङ ब्लक 1 र 2-का मानिसहरूले उक्त परियोजनालाई लिएर धेरै दिन अघिदेखि क्षोभ प्रकट गर्दै आइरहेका छन्। उक्त परियोजनाले गर्दा रम्फूदेखि मल्लीसम्मका वनबस्ती क्षेत्रमा बस्दै आइरहेका धेरैजना मानिसहरू घरबारविहीन बन्ने सम्भावना रहेकोले गर्दा नै यस प्रकल्पको विरुद्ध तिनीहरूले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन्।
यसैले गर्दा उक्त रेलवे परियोजनालाई लिएर कलकत्ता हाइकोर्टको सर्किट बेञ्चमा गत 18 फरवरीको दिन गाउँलेहरूले एउटा याचिका दर्ता गरेको बताइएको छ। कलकत्ता सर्किट बेञ्चमा पठाएको याचिकाको सुनवाई आगामी 2 मार्चमा हुने भएको छ भने उक्त सुनवाई अवधि कुनै सकारात्मक निर्णय सुनाइने ती वनबस्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले आशा साँचेको बताए। उक्त रेलवे परियोजनाको कार्य शुरू भएपछि आफूहरू बस्दै आइरहेको वनबस्ती इलाकामा गैर कानुनी रूपमा भटाभट् रुखपात काट्नको साथै जमिन खनन् गर्ने कार्य शुरू भएको स्थानीयहरूको आरोप रहेको छ। राज्य सरकार, केन्द्र सरकार र जीटीएले संयुक्त रूपमा उक्त कार्यमा सहयोग पुर्याइरहेको भए तापनि यसमा वन अधिकार कानुनको उल्लङ्घन गरेर उक्त कार्य सम्पन्न भइरहेको तिनीहरूको भनाइ रहेको छ। प्राप्त जानकारीअनुसार उक्त रेलवे परियोजनाको कार्यले सेभोकदेखि रम्फूसम्मको लगभग 24 वटा गाउँका मानिसहरू प्रभावित बन्न सक्ने साथै हाल तिनीहरू बसोबसो गर्दै आइरहेको जमिन खाली गर्नको लागि आफूहरूमाथि सम्बन्धित केही अधिकारीहरूले चाप सृष्टि गरिरहेको बताइएको छ। वन अधिकार कानुन र ग्राम सभाको सहमतिमा उक्त कार्य शुरू गरिएको भए आफूहरूलाई कुनै प्रकारको असुविधा नपुग्ने तिनीहरूको भनाइ रहेको छ।